Faridabad: फरीदाबाद में जेजेपी नेता से मिलने पहुंचे दुष्यंत चौटाला, प्रदेश सरकार को बताया ‘गूंगी बहरी सरकार’
रिपोर्ट: संदीप चौहान
जननायक जनता पार्टी के पूर्व उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में हमले का शिकार हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार से मुलाकात की। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली पर तीखा हमला बोला और प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया।
दुष्यंत ने कहा कि जब एक राजनीतिक पार्टी के जिला अध्यक्ष पर सरेआम 15 से 20 लोग हमला कर सकते हैं और पुलिस सिर्फ 4 आरोपियों को पकड़ने में सफल हो, तो यह इस बात का संकेत है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था केवल कागजों में बची है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाकी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और प्रशासन की नाक के नीचे अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान, “हरियाणा में बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो” पर तंज कसते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ऐसे जुमलेबाज़ी से प्रदेश में अपराध नहीं रुकते। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में अपराधों में बढ़ोतरी हुई है और व्यापारी तक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रंगदारी, मारपीट और धमकियों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है।
दुष्यंत ने पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आम आदमी को 24 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक पुलिस को स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट नहीं मिलेगी और फील्ड में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती नहीं होगी, तब तक प्रदेश से गुंडागर्दी खत्म नहीं हो सकती।
हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में छात्रों के प्रदर्शन और उनके साथ की गई पुलिस कार्रवाई पर भी उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। दुष्यंत ने कहा कि निहत्थे छात्रों को रात के अंधेरे में पीटा गया, फिर एक हाई लेवल कमेटी बनाकर उन्हें झूठे आश्वासन दिए गए। उन्होंने इस पूरे मामले को लोकतंत्र के खिलाफ बताया और सरकार को “गूंगी बहरी सरकार” की संज्ञा दी, जो न तो जनता की सुनती है और न ही जवाबदेही दिखाती है।
एसवाईएल नहर मुद्दे पर भी दुष्यंत चौटाला ने केंद्र और राज्य सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वह हरियाणा को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ है। दुष्यंत ने चेतावनी दी कि यदि अगली बैठक में कोई समाधान नहीं निकला, तो हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मामला उठाना पड़ेगा।
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