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Faridabad: फरीदाबाद में जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को लेकर CM नायब सिंह सैनी ने 773 करोड़ रुपये के विकास बजट को दी मंजूरी

Faridabad: फरीदाबाद में जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को लेकर CM नायब सिंह सैनी ने 773 करोड़ रुपये के विकास बजट को दी मंजूरी

रिपोर्ट: संदीप चौहान

Faridabad: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद में जलापूर्ति बढ़ाने और सीवरेज व्यवस्था सुधारने को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में जलापूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी और निर्धारित समय सीमा में सभी जरूरी बुनियादी ढांचे का निर्माण पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही मिर्जापुर जोन में सीवरेज समस्याओं के समाधान के लिए 20 एमएलडी क्षमता का नया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा फरीदाबाद में आयोजित फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की छठी बैठक की अध्यक्षता करते हुए की। इस बैठक में बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए करीब 773.24 करोड़ रुपये के विकास बजट को मंजूरी दी गई। बैठक में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल, उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर, विधायक मूलचंद शर्मा, श्री सतीश फागना, श्री धनेश अदलखा और फरीदाबाद के मेयर प्रवीण बत्रा जोशी भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करें और एफएमडीए की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर तेजी से अमल करें। उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए सीसीटीवी निगरानी परियोजना के दूसरे चरण के कार्यों में गति लाने का आदेश भी दिया। इसके अलावा बादशाहपुर गांव में नए 45 एमएलडी क्षमता के एसटीपी और मुख्य पंपिंग स्टेशन के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में जलापूर्ति से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2040 तक की संभावित जलापूर्ति मांग को पूरा करने के लिए 2174 करोड़ रुपये की लागत वाली योजना को मंजूरी मिल चुकी है और इसके लिए एनसीआरपीबी को प्रस्ताव भेजा गया है।

बैठक में एनआईटी और बड़खल विधानसभा क्षेत्र के जलसंकट वाले इलाकों में पांच नए रैनी वेल, 40 किलोमीटर पाइपलाइन और बूस्टिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 253.28 करोड़ रुपये की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है, जिससे 50 एमएलडी जलापूर्ति में वृद्धि होगी। इसके अलावा इन क्षेत्रों में जलापूर्ति को और बेहतर बनाने के लिए गांव बजरी/गाजीपुर में पांच एकड़ भूमि पर इंटरमीडिएट बूस्टिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शहर की बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना उनकी प्राथमिकता है और अधिकारियों को हर परियोजना को समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

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