
Delhi’s CM PC: दिल्ली ईवी पॉलिसी का विस्तार, लंबित वेतन के लिए 17 करोड़ का अनुदान
रिपोर्ट: हेमंत कुमार
दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए अपनी ईवी पॉलिसी को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खराब वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली कैबिनेट ने 1 जनवरी 2025 से इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी और रोड टैक्स की छूट को लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि भाजपा ने पहले इस पहल को रोक दिया था, जब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया था।
कर्मचारियों के लंबित वेतन के लिए 17 करोड़ रुपये का अनुदान
मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान करने के लिए दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड (डीएसएफडीसी) को 17 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दे दी है।
गुरु नानक आई सेंटर में ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग विंग
कैबिनेट ने गुरु नानक आई सेंटर में एक नए ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग विंग की स्थापना का भी निर्णय लिया है, जिसमें चार साल के स्नातक कार्यक्रम की पेशकश की जाएगी।
केंद्र सरकार पर हमला
आतिशी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जब वह अपने राज्यों में अरविंद केजरीवाल जैसे जनहितकारी काम नहीं कर पाई, तो उन्होंने केजरीवाल को जेल में डाल दिया और दिल्लीवासियों के काम को रोक दिया। उन्होंने कहा, “केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली सरकार ने जनता के लिए युद्धस्तर पर काम करना शुरू कर दिया है।”