पुणे के Chikhali Kudalwadi में PCMC ने 829 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई की। प्रशासन ने 86.26 लाख स्क्वायर फीट जमीन को किया साफ।
Chikhali Kudalwadi में PCMC की बुलडोजर कार्रवाई: 829 अवैध निर्माणों पर चला हथौड़ा
पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम (PCMC) ने Chikhali Kudalwadi क्षेत्र में बड़ी बुलडोजर कार्रवाई करते हुए 829 अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए हैं। इस कार्रवाई के तहत 86.26 लाख स्क्वायर फीट जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया है।
यह कार्रवाई शनिवार और रविवार को की गई, जिसमें 222 अवैध निर्माण पहले दिन और 607 निर्माण अगले दिन गिराए गए। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
PCMC की इस कार्रवाई की बड़ी बातें:
🔹 829 अवैध निर्माण गिराए गए
🔹 86.26 लाख स्क्वायर फीट जमीन खाली कराई गई
🔹 भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच कार्रवाई
🔹 इन्क्रोचमेंट टास्क फोर्स और प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही
क्यों किया गया यह अतिक्रमण विरोधी अभियान?
PCMC के एडिशनल कमिश्नर प्रदीप पाटिल ने बताया कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हटाने की यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी। जिन जगहों पर सड़क निर्माण या अन्य सरकारी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, वहां अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है।
UP से भी बड़ी बुलडोजर कार्रवाई?
देशभर में अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में ऐसी कार्रवाई कई बार सुर्खियों में रही है। हालांकि, Chikhali Kudalwadi में हुई यह कार्रवाई आकार में बड़ी है, क्योंकि इसमें एक साथ 829 निर्माण ध्वस्त किए गए हैं।
🔸 उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर कार्रवाई विवादों में रही है
🔸 सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे अतिक्रमण विरोधी मामलों पर गाइडलाइन जारी की जा चुकी हैं
🔸 PCMC की यह कार्रवाई पूरी प्लानिंग और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुई
Chikhali Kudalwadi में बुलडोजर अभियान का असर
✅ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों का सफाया
✅ नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित करने की राह साफ
✅ आगे भी जारी रहेगी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई
PCMC प्रशासन का कहना है कि जो भी सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करेगा, उसे हटाया जाएगा। इससे न सिर्फ शहर की योजनाओं को सही ढंग से लागू किया जा सकेगा, बल्कि अवैध कब्जों से ट्रैफिक और अन्य समस्याओं का भी समाधान होगा।
📌 Chikhali Kudalwadi में हुई यह कार्रवाई महाराष्ट्र में अतिक्रमण विरोधी अभियानों की एक मिसाल बन सकती है। प्रशासन की सख्ती से साफ है कि सरकारी जमीन पर अब अवैध कब्जा करना आसान नहीं होगा।
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