भूमि संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए नोएडा पुलिस ने चलाया विशेष अभियान

अमर सैनी

नोएडा। रबूपुरा थाना क्षेत्र स्थित भोयरा गांव में नाला निर्माण को लेकर हुए विवाद में एक महिला समेत तीन लोगों के घायल होने के बाद कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर पुलिस ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चला रही है। 11 जुलाई से शुरू हुआ अभियान 10 अगस्त तक चलेगा और इसमें जिले के जमीन, संपत्ति, नाला, सड़क व रास्ते आदि से जुड़े सभी विवादों को चिन्हित किया जाएगा। विवादों को लेकर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट एक माह के अंदर संबंधित जोन के अधिकारियों को देनी होगी।

अब थानों पर मौजूद भूमि विवाद रजिस्टर में न सिर्फ परंपरागत भूमि विवादों का ब्योरा होगा, बल्कि उन विवादों की भी व्यापक जानकारी होगी, जो आईजीआरएस, मौखिक या आवेदन के माध्यम से प्राप्त होंगे। इसके लिए तीनों जोन के अधिकारी राजस्व व प्राधिकरण समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर विवाद को तय समय में सुलझाने का प्रयास करेंगे। क्राइम मीटिंग के दौरान पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि यदि तहसील व थाना दिवस व अन्य माध्यमों से थाना प्रभारी से उच्च स्तरीय अधिकारी के संज्ञान में कोई भूमि संबंधी विवाद आता है तो वह उसे संबंधित थाने को भेजकर उसका निस्तारण कराएंगे। थाने के निरीक्षण के दौरान अधिकारी यह जांच करेंगे कि उनके द्वारा थाने को भेजा गया मामला भूमि विवाद रजिस्टर में अंकित या दर्ज हुआ है या नहीं। अधिकारी यह भी पता लगाएंगे कि संबंधित विवाद में क्या कार्रवाई हुई है। यदि भूमि विवाद रजिस्टर में विवाद व कार्रवाई का विवरण नहीं मिला तो संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह जुटानी होगी जानकारी पुलिस कमिश्नर ने कहा कि नए व पुराने विवादों के लिए अलग-अलग प्रारूप बनाए गए हैं। पूर्व में चिह्नित विवादों में कार्रवाई के विवरण के पहले प्रारूप में किसी जोन के थाना व चौकी क्षेत्र में पूर्व में चिह्नित विवादों की संख्या, विवादों में की गई कार्रवाई व शेष मामलों की जानकारी देनी होगी। नए चिह्नित विवादों के लिए भी इसी तरह का प्रारूप अपनाया जाएगा। अधिकारियों को रजिस्टर में दर्ज पुराने भूमि विवादों की स्थिति और नए विवाद कहां हैं, इसका ब्योरा जुटाना होगा, ताकि किसी भी कीमत पर दोनों पक्षों के बीच टकराव की स्थिति पैदा न हो। न्यायालय में लंबित विशेष भूमि विवाद मामलों में पुलिस टीम समय-समय पर दोनों पक्षों से संपर्क करेगी और बातचीत के बाद विवाद में हुई प्रगति और अन्य पहलुओं की जानकारी देगी। ऐसे मामलों में बीट कांस्टेबल और चौकी इंचार्ज मामले को सुलझाने के लिए किए गए प्रयासों की महीने में दो बार रिपोर्ट देंगे।