Delhi News : बिहार एक ऐसा राज्य है, जिसकी धरती कभी मगध जैसे प्राचीन साम्राज्यों की जननी रही। वहीं आज आर्थिक अव्यवस्था और संस्थागत विफलताओं की प्रतीक बन गया है। ज्ञान, नीति और धर्म का यह ऐतिहासिक केंद्र आज भीषण पलायन, जातीय राजनीति और विकासहीनता के जाल में फंसा हुआ है।
गतिविधियों के केंद्र में आ गया
लेखक डॉ. अनिल सिंह कहते है कि 2025 के विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, बिहार फिर एक बार राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया रैलियों और रोड शो, खासकर पटना और सासाराम में सिर्फ चुनावी प्रचार नहीं, बल्कि दशकों से चली आ रही राजनीतिक विफलताओं और बदलते समीकरणों पर एक तीव्र जन विमर्श का संकेत हैं।
ऐतिहासिक निरंतरता और आर्थिक विसंगति
उन्होंने कहा बिहार की गिरावट आकस्मिक या अचानक नहीं है। आज़ादी के बाद से राज्य ने औद्योगिकीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशासनिक मजबूती में लगातार पिछड़ापन झेला है। जो भूमि कभी शिक्षा, वाणिज्य और अध्यात्म का केंद्र थी, वह आज बेरोजगारी, बदहाली और जनसांख्यिकीय पलायन की मिसाल बन गई है। उन्होंने कहा मेरी पुस्तक “बिहार : कैओस टू कैओस” (हर-आनंद पब्लिकेशन, 2013) में मैंने बिहार की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का गहन विश्लेषण किया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि किस प्रकार राज्य की सरकारें चुनावी जनादेश को वास्तविक विकास में बदलने में असफल रही हैं। भूमि सुधार, औद्योगिक नीति, और प्रशासनिक निष्क्रियता जैसे मुद्दे तब भी सामने थे और आज भी जस के तस बने हुए हैं।
मंडल युग और सशक्तिकरण का मोहभंग
लालू प्रसाद यादव और बाद में नीतीश कुमार का उदय मंडल आयोग की सिफारिशों की पृष्ठभूमि में हुआ। इन नेताओं को पिछड़ी जातियों के मसीहा के रूप में देखा गया। लालू यादव की सामाजिक न्याय की राजनीति ने विकास के मुद्दे को पीछे कर दिया, जबकि नीतीश कुमार की ‘सुशासन बाबू’ की छवि कुछ समय के लिए आशा का संचार कर पाई, परन्तु बाद में वह भी एक दोहराव भरी कथा में बदल गई। इन नेताओं ने सामाजिक न्याय के नाम पर चुनावी लामबंदी तो की, परंतु आर्थिक स्तर पर आम नागरिकों को कोई ठोस लाभ नहीं मिला। “कैओस टू कैओस” में इसी विरोधाभास को रेखांकित किया था। जहाँ सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति और आर्थिक यथार्थ के बीच एक खाई बनी रही। एक दशक बाद भी, यह खाई भर नहीं पाई है।
टूटे जनादेश : मतदाता से विश्वासघात
उन्होंने कहा हर चुनाव में बिहार के मतदाताओं ने बदलाव की उम्मीद से जनादेश दिया। लेकिन इन जनादेशों को बार-बार राजनीतिक समझौतों और वैचारिक पलटियों के ज़रिए बेअसर कर दिया गया। 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव की महागठबंधन सरकार ने बीजेपी के विकल्प के रूप में उम्मीद जगाई। लेकिन 2017 में नीतीश कुमार पुनः एनडीए में लौट गए। 2020 में बीजेपी ने अधिक सीटें जीतने के बावजूद नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए रखा—एक राजनीतिक समझौता, जिसने प्रशासनिक इच्छाशक्ति को कमजोर किया और जनविश्वास को तोड़ा।
मोदी के रोड शो : प्रतीकवाद या रणनीति?
उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया रैलियां और रोड शो खासकर पटना और सासाराम में यह दर्शाते हैं कि बीजेपी अब जदयू की छाया से बाहर निकलकर अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान स्थापित करना चाहती है। इन आयोजनों में मोदी ने ‘डबल इंजन सरकार’, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक ढांचे को केंद्र में रखा। उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और आतंकवाद के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई का ज़िक्र कर यह संदेश दिया कि देश को मज़बूती से चलाने के लिए केंद्र और राज्य में समान सोच वाली सरकार ज़रूरी है।
छिने भविष्य : एक मौन त्रासदी
उन्होंने कहा कि चुनावी वादों और भव्य आयोजनों के बावजूद, ज़मीनी सच्चाई भयावह है। बिहार की 51% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, यह देश में सबसे अधिक है। युवाओं में बेरोजगारी की दर लगभग 18% है और प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है। शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली चरमराई हुई है और रोज़गार सृजन के प्रयास लगभग नाकाफी हैं। यह एक ऐसा संकट है, जिसकी भविष्यवाणी मैंने अपने पहले लेखन में की थी, जहाँ प्रतीकात्मक सशक्तिकरण के नाम पर युवाओं का भविष्य छीना जा रहा है।
जाति अब भी प्रभावी है, आकांक्षाएं बदल रही
डॉ. अनिल सिंह कहते है जाति अब भी बिहार की राजनीति में एक निर्णायक कारक है, लेकिन एक नया वर्ग, डिजिटल रूप से जागरूक, शिक्षित और परिणाम-केंद्रित युवा अब पुराने राजनीतिक फ़ॉर्मूलों से संतुष्ट नहीं है। पारंपरिक जातीय समीकरण अब धीरे-धीरे विकास और प्रदर्शन की कसौटी पर खंगाले जा रहे हैं। बिहार की पुनर्रचना केवल नारों या घोषणाओं से नहीं होगी।
इसके लिए निम्नलिखित दीर्घकालिक सुधार आवश्यक हैं
1. विकेन्द्रीकृत शासन: पंचायतों और स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार और संसाधन मिलें।
2. निजी निवेश को बढ़ावा: औद्योगिक कॉरिडोर और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) स्थापित किए जाएं।
3. शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन: उच्च शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र राज्य आयोग गठित हो जो वैश्विक साझेदारी पर काम करे।
4. प्रवासी नीति और रोज़गार: एक राज्य प्रवासन आयोग की स्थापना हो जो प्रवासी मज़दूरों की सुरक्षा और स्थानीय रोज़गार के अवसर सुनिश्चित करे।
5. राजनीतिक स्थिरता और जवाबदेही: बार-बार गठबंधन बदलने की संस्कृति समाप्त हो और मतदाता को स्पष्ट, जवाबदेह शासन मिले।
निष्कर्ष : एक ऐसा बिहार जो फिर से विश्वास करे
“बिहार: कैओस टू कैओस” में जो संरचनात्मक समस्याएं रेखांकित की गई थीं, वे आज भी जस की तस बनी हुई हैं। “टूटे जनादेश, छिने भविष्य” के रूप में प्रस्तुत यह नया मूल्यांकन इसी असंतुलित यथार्थ की पुनः पुष्टि है। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो एक नई ऊर्जा और रणनीतिक स्पष्टता का परिचायक हैं, लेकिन सिर्फ़ चुनावी अभियानों से इतिहास की विसंगतियाँ नहीं मिटेंगी। बिहार को अगर भविष्य चाहिए, तो उसे नवाचार, प्रशासनिक दक्षता और टिकाऊ विकास के रास्ते पर चलना ही होगा। जिस धरती ने कभी नीति और धर्म की दिशा तय की, वही अब स्वयं नीति, विकास और उत्तरदायित्व का पाठ सीखे। तभी यह चुनाव बिहार के लिए एक और टूटा हुआ जनादेश नहीं, बल्कि एक सशक्त और समावेशी भविष्य की आधारशिला बन सकेगा।
