Greater Noida Property Fraud: फर्जी GPA से प्लॉट हड़पने का मामला, अदालत के आदेश पर तीन मंजिला इमारत कुर्क
Greater Noida Property Fraud: फर्जी GPA से प्लॉट हड़पने का मामला, अदालत के आदेश पर तीन मंजिला इमारत कुर्क
ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में न्यायालय के आदेश पर गामा-1 स्थित एक निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत को कुर्क कर लिया गया है। यह कार्रवाई फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्लॉट पर कब्जा करने और अवैध कमाई से संपत्ति बनाने के आरोपों के चलते की गई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है।
मामले के अनुसार, अल्फा-1 निवासी वीरेन्द्र ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि मृतक सुकेश जौहरी के नाम पर फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) तैयार कर सेक्टर ओमिक्रॉन स्थित एक प्लॉट को अवैध रूप से हड़प लिया गया। आरोप है कि बादलपुर निवासी राजेन्द्र सिंह और उसकी पत्नी पूनम ने इस फर्जी दस्तावेज के आधार पर पहले प्लॉट पर कब्जा किया और फिर उसे बेचकर प्राप्त धन से गामा-1 में मकान खरीदा गया। बाद में इसी और अन्य अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से इस इमारत का निर्माण कराया गया।
शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से भी गुहार लगाई थी। आरोपों के मुताबिक, राजेन्द्र सिंह खुद को सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता बताकर लोगों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देता था और उनसे अवैध वसूली करता था।
जांच में सामने आया कि मूल आवंटी सुकेश जौहरी का निधन 7 मार्च 2017 को हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद उनके नाम पर 28 नवंबर 2017 को फर्जी GPA तैयार की गई। इसके बाद 8 मार्च 2018 को संपत्ति की लीज राजेन्द्र सिंह के नाम कराई गई और फिर उसे पत्नी पूनम के नाम ट्रांसफर कर दिया गया। बाद में पूनम ने 10 अक्टूबर 2018 को इस संपत्ति को शीना और नासिर को बेच दिया।
इस पूरे मामले में सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि फर्जी GPA का ग्रेटर नोएडा के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके चलते यह धोखाधड़ी संभव हो सकी। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए गामा-1 स्थित निर्माणाधीन संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया, जिसे अब अमल में लाया गया है।
प्रशासन और जांच एजेंसियां अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस धोखाधड़ी में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। साथ ही, भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को और सख्त बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
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