Noida Administration: जिलाधिकारी का गैस एजेंसी पर औचक निरीक्षण, पारदर्शिता और सुरक्षा के सख्त निर्देश
Noida Administration: जिलाधिकारी का गैस एजेंसी पर औचक निरीक्षण, पारदर्शिता और सुरक्षा के सख्त निर्देश
नोएडा में प्रशासनिक सख्ती का एक और उदाहरण सामने आया है, जहां जिलाधिकारी मेधा रूपम ने मंगलवार को ग्राम घंघोला, तहसील सदर स्थित शिव साईं एचपी गैस एजेंसी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एजेंसी की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और कई अहम निर्देश जारी किए।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने एजेंसी में मौजूद गैस सिलेंडरों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराया। सिलेंडरों की संख्या, उनकी क्षमता और स्टोरेज की स्थिति की जांच की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी मानकों का सही तरीके से पालन हो रहा है। इसके साथ ही एजेंसी में रखे जा रहे विभिन्न रजिस्टरों का भी निरीक्षण किया गया और उनके रखरखाव की स्थिति का मूल्यांकन किया गया।
जिलाधिकारी ने गैस सिलेंडरों के परिवहन में इस्तेमाल हो रहे ट्रकों की भी जांच की और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि परिवहन के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। निरीक्षण के दौरान गोदाम प्रभारी के देरी से पहुंचने और अन्य व्यवस्थाओं में कमी पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
एजेंसी में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति और उनकी कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की गई। साथ ही, सुरक्षा व्यवस्था के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की स्थिति का निरीक्षण कर उनकी कार्यशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता पर नजर रखी जा सके।
निरीक्षण के दौरान एजेंसी पर पर्याप्त पुलिस बल की कमी भी सामने आई, जिस पर जिलाधिकारी ने चौकी इंचार्ज को निर्देश दिए कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एजेंसी पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए और नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।
निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, सुरक्षा और उपभोक्ताओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों और एजेंसी प्रबंधन को निर्देश दिए कि व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाए और गैस वितरण से संबंधित सभी अभिलेखों को सुरक्षित और व्यवस्थित रखा जाए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
इस कार्रवाई को प्रशासन की सतर्कता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे आम जनता को बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद है।
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