Himachal Revenue Deficit Grant: Shimla में सर्वदलीय बैठक, राजस्व घाटा अनुदान पर गरमाई सियासत
Himachal Revenue Deficit Grant: Shimla में सर्वदलीय बैठक, राजस्व घाटा अनुदान पर गरमाई सियासत
Sukhvinder Singh Sukhu की अध्यक्षता में आज यहां सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राजस्व घाटा अनुदान बंद किए जाने के संभावित प्रभावों पर चर्चा हुई।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान वापस लेने का प्रस्ताव प्रदेश के लिए गंभीर चिंता का विषय है और इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उन्होंने बैठक बीच में छोड़कर जाने के लिए Bharatiya Janata Party की कड़ी आलोचना करते हुए इसे निंदनीय कदम बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि न केवल कांग्रेस, बल्कि Communist Party of India (Marxist), Aam Aadmi Party और Bahujan Samaj Party ने भी राजस्व घाटा अनुदान बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने की इच्छा जताई है।
नेता प्रतिपक्ष Jai Ram Thakur का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा जनता के दबाव में बैठक में शामिल हुई, लेकिन प्रदेश हित में ठोस रुख अपनाने से बचती रही।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्व भाजपा सरकार को अपने कार्यकाल में राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 54,000 करोड़ रुपये और जीएसटी मुआवजे के रूप में 16,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जबकि वर्तमान सरकार को अब तक केवल 17,000 करोड़ रुपये मिले हैं।
उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत राजस्व घाटा अनुदान राज्यों का संवैधानिक अधिकार है, जिसका उद्देश्य राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को कम करना है। यह व्यवस्था वर्ष 1952 से लागू है।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रदेश के अधिकारों की रक्षा के मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने में असफल रही है। उन्होंने 2023 की आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि विशेष राहत पैकेज की मांग के प्रस्ताव पर भी भाजपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया था।
बैठक में संसदीय कार्य मंत्री Harshvardhan Chauhan और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता Kuldeep Singh Rathore ने भी भाजपा की आलोचना की।
बैठक के दौरान सीपीआई (एम), आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने राज्य सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया। पूर्व विधायक Rakesh Singha ने प्रदेश हित में आम सहमति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि Dr. Rajesh Channa ने सीमित संसाधनों का हवाला देते हुए केंद्र से वित्तीय सहायता की मांग का समर्थन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन प्रदेशवासियों के अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि है।
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