उत्तर प्रदेश, नोएडा: 28.33 करोड़ की लागत से भूमिगत होगी सेक्टर-47 में बिजली लाइन

अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। सेक्टर-47 में बिजली की लाइन खंभों पर टंगी हुई नहीं दिखाई देगी। सेक्टर के ए, बी और सी ब्लॉक में बिजली की लाइन प्राधिकरण भूमिगत करने जा रहा है। इसके लिए लाइन समेत अन्य भूमिगत संसाधन विकसित करने में करीब 28.33 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह टेंडर प्राधिकरण के विद्युत यांत्रिक विभाग ने जारी कर दिया है। एजेंसियों से 11 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। फिर दस्तावेज परीक्षण शुरू होगा। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि इसके पहले सेक्टर-15 ए में बिजली लाइन भूमिगत करवाने के लिए काम हो रहे हैं। आगे औद्योगिक सेक्टर-3 और आवासीय सेक्टर-122 में भी बिजली लाइन भूमिगत की जाएगी।

प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया, सेक्टर-47 के डी ब्लॉक की बिजली लाइन को पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की तरफ से पहले भूमिगत किया गया था। इसलिए इस ब्लॉक को छोड़कर बाकी तीन के लिए परियोजना तैयार की गई है। लाइन भूमिगत होने से आंधी-बारिश में खराबी, तार टूटने की समस्या दूर हो जाती है। इसके साथ ही पेड़ों की टहनियों की छटाई के लिए बिजली सप्लाई नहीं रोकी जाती है। रखरखाव कई और मायने में विद्युत विभाग के लिए भी बेहतर हो जाता है। इसलिए प्राधिकरण ने सभी सेक्टरों में अलग-अलग चरण में बिजली लाइन भूमिगत करवाने का निर्णय लिया है। 2024 में सेक्टर-15 ए के लिए टेंडर जारी कर एजेंसी का चयन किया गया था। यहां पर भी परियोजना में कुछ बदलाव हुए हैं।

मॉडल बनेगा सेक्टर-15 ए, जनवरी-2026 में पूरे हो जाएंगे काम

सेक्टर-15 ए को नोएडा प्राधिकरण भूमिगत बिजली लाइन के लिए मॉडल बनाने पर काम कर रहा है। 2024 में यहां के लिए टेंडर जारी कर एजेंसी का चयन किया गया था। जनवरी 2025 में काम शुरू करवाया गया था। यहां की लागत करीब 18.50 करोड़ रुपये अनुमानित है। जुलाई में नोएडा प्राधिकरण के विद्युत यांत्रिक विभाग की टीम मुंबई महानगर में अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड के तंत्र का अध्ययन करने गई थी। वापस लौटने के बाद यहां की परियोजना में कई बदलाव किए गए हैं। पहला यह कि सेक्टर के अंदर बिजली लाइन के कनेक्शन को लगने वाले डबल पोल स्ट्रक्चर (दो खंभे) हटाकर इसकी जगह एक बक्सानुमा व्यवस्था रिंग मैन यूनिट (आरएमयू) बनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं बिजली के तार अंडरग्राउंड करने में साथ में एक और डक्ट बनाने का निर्णय लिया गया है। इस सेक्टर के काम करीब 75 प्रतिशत पूरे हो गए हैं। जनवरी 2026 में काम पूरा हो जाएगा।

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