8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज, फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से 26,000 रुपये तक हो सकता है न्यूनतम वेतन।
8th Pay Commission: कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी की उम्मीद
केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को अब 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा का इंतजार है। सातवां वेतन आयोग लागू हुए लगभग एक दशक पूरा होने को है, ऐसे में नए आयोग के गठन की अटकलें जोरों पर हैं। माना जा रहा है कि मोदी सरकार जल्द इस पर फैसला ले सकती है।
8th Pay Commission: क्या होता है वेतन आयोग?
वेतन आयोग (Pay Commission) भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति होती है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा करती है।
हर 10 साल में एक नया आयोग बनाया जाता है।
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सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) वर्ष 2014 में गठित हुआ था।
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इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं।
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इस समयसीमा के अनुसार, आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) 2024 के आम चुनावों के बाद गठित किया जा सकता है।
8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन में संभावित बढ़ोतरी
कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को बढ़ाने की है।
वर्तमान में यह 2.57 है, जबकि यूनियन की मांग है कि इसे 3.68 किया जाए।
अगर यह प्रस्ताव मान लिया गया, तो:
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कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो सकता है।
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सैलरी बढ़ने से खरीदने की क्षमता और उपभोग शक्ति दोनों में इज़ाफा होगा।
8th Pay Commission: सरकार की ओर से संकेत
हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस पर चर्चा आम चुनावों के बाद शुरू हो सकती है।
वहीं, कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से:
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8वें वेतन आयोग के गठन,
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महंगाई भत्ते (DA) के बकाया भुगतान,
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और वेतन संरचना में सुधार की मांग कर रहे हैं।
8th Pay Commission: क्या है उम्मीद?
सरकार यदि 8वें वेतन आयोग का गठन करती है, तो यह लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।
