उत्तर प्रदेश : हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की 73वीं बोर्ड बैठक में विकास को नई दिशा देने की तैयारी
Hapur News : हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण (एचपीडीए) की 73वीं बोर्ड बैठक शुक्रवार को मेरठ कमिश्नरी में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी और निर्णय लिए जाएंगे।
नई आवासीय योजनाएं और विकास प्रस्ताव
प्राधिकरण 20 साल बाद हरिपुर में नई आवासीय योजना ला रहा है और दो अन्य आवासीय योजनाओं को लॉन्च करने की तैयारी है। इसके अलावा, बैठक में भू-उपयोग परिवर्तन, जोनल प्लान, वित्तीय अवलोकन, और इंजीनियरिंग कंसल्टेंट की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
महत्वपूर्ण प्रस्ताव
बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है, जिनमें शामिल हैं:
1. भू-उपयोग परिवर्तनः ग्राम धनौरा में 7560 वर्ग मीटर कृषि भू-उपयोग को हापुड़ महायोजना 2031 के तहत सामुदायिक सुविधाओं में परिवर्तित करना।
2. आवासीय योजनाएं: एचपीडीए आनंद विहार के ब्लॉक-एच में वर्षों से अटके मिग और एचआईजी आठ मंजिला अर्द्धनिर्मित फ्लैटों को केंद्र सरकार की एनबीसीसी संस्था को सौंपने का प्रस्ताव।
वित्तीय और तकनीकी प्रस्ताव
बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 का वास्तविक और 2025-26 का प्रस्तावित आय-व्यय अवलोकन भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, प्राधिकरण की सभी परियोजनाओं के लिए राइट्स लिमिटेड को इंजीनियरिंग कंसल्टेंट और थर्ड पार्टी क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए अनुमति देने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
उपाध्यक्ष का बयान
एचपीडीए के उपाध्यक्ष डॉ. नितिन गौड ने कहा, “यह बोर्ड बैठक जिले के विकास को नई दिशा देगी। 20 साल बाद नई आवासीय योजना ला रहे हैं, जो हापुड़ को विकास के पथ पर तेजी से ले जाएगी। भू-उपयोग परिवर्तन और एनबीसीसी के साथ सहयोग से आवासीय और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।”
क्षेत्र का महत्व
हापुड़ और पिलखुवा, राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर दिल्ली से 50 किमी की दूरी पर स्थित हैं। एचपीडीए का गठन 1996 में एनसीआर के नियोजित विकास के लिए किया गया था। हापुड़ का ऐतिहासिक और कृषि महत्व, और पिलखुवा का कपड़ा उद्योग इसे विकास का संभावित केंद्र बनाता है।
भविष्य की योजनाएं
यह बैठक क्षेत्र में आवास, बुनियादी ढांचे, और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी। प्राधिकरण के अधिकारियों ने एजेंडा तैयार कर लिया है, और बैठक में जिले की विकास योजनाओं को गति देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
