उत्तर प्रदेश, नोएडा: पावर डिपार्टमेंट ने 2025-26 के लिए 152.16 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव को भेजा मंजूरी के लिए
उत्तर प्रदेश, नोएडा: पावर डिपार्टमेंट ने 2025-26 के लिए 152.16 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव को भेजा मंजूरी के लिए
अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। नोएडा बिजली विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 152.16 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव को मंजूरी के लिए पीवीवीएनएल मेरठ मुख्यालय भेजा है। इस प्रस्ताव में विभिन्न चालू मरम्मत कार्यों और इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार परियोजनाओं के लिए राशि निर्धारित की गई है। नोएडा विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता (SE), मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि 152.16 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव तैयार किया है और इसे पीवीवीएनएल मेरठ मुख्यालय भेजा है। जैसे ही इसे मंजूरी मिलती है, इन कार्यों के लिए टेंडर जारी करेंगे।
यह बजट मुख्य रूप से लोकल फाल्ट की मरम्मत और इन्फ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन से संबंधित कार्यों के लिए निर्धारित किया गया है। पावर विभाग के अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में केबल लाइनों के साथ अपेक्षित लोकल फाल्ट की मरम्मत की जा रही है। इसके अलावा, फीडरों पर करंट ट्रांसफॉर्मर और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर (CTPT) भी बदले जा रहे हैं, और आइसोलेटर में समस्याओं को दूर करने के लिए काम जारी है।
2023 में, पुराने सेक्टर जैसे 19, 20, 28, 29, 11, 15, 62 में जर्जर केबल्स, फीडर्स, पुराने जंग लगे पोल और ट्रांसफॉर्मर को बदलने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। हालांकि, कई क्षेत्रों में अभी भी ऐसे कार्यों की आवश्यकता है। इसके लिए पावर विभाग ने फॉल्ट लोकेटर जैसी मशीनों की मदद ली है।
गमियों के लिए है तैयारियां
हरिश बंसल, मुख्य अभियंता, नोएडा पावर विभाग, पीवीवीएनएल ने बताया, “सभी आवश्यक कार्य लोकल फाल्ट से निपटने के लिए किए जा रहे हैं। गर्मियों में बिजली की मांग बढ़ने के साथ लोकल फाल्ट में वृद्धि होती है, साथ ही अन्य तकनीकी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। गर्मियों में तापमान बढ़ने के साथ-साथ केबल लाइनों का तापमान भी बढ़ जाता है, क्योंकि पावर लाइनों पर विद्युत लोड बढ़ जाता है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 145.68 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई थी, जिसमें से अब तक 15 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। कार्यों में इस कमी को बजट की मंजूरी में देरी, उपकरणों की आपूर्ति में देरी और वर्ष के अंत में जीआरएपी और एनजीटी से संबंधित नियमों के कारण बताया गया है।
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