अमर सैनी
उत्तर प्रदेश, नोएडा।संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े एक दर्जन से अधिक संगठनों के निर्णायक मंडल ने बैठक कर आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। किसानों को 10 फीसदी आबादी भूखंड, नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ आदि मुद्दों पर 7 जनवरी को जिला प्रशासन और तीनों प्राधिकरणों के अधिकारियों के साथ होने वाली वार्ता की रूपरेखा बनाई।
बैठक में आंदोलन के दौरान किसानों को जेल भेजे जाने और वापस आने के बाद की परिस्थितियों की समीक्षा की गई। आंदोलन को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए औपचारिक रूप से जिम्मेदारियां तय की गई। सभी संगठनों के प्रतिनिधियों की राय से अलग-अलग काम के लिए कमेटियों का गठन किया गया। निर्णायक मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के बच्चों के सामने रोजगार की समस्या पैदा हो गई है। बैठक में भाकियू टिकैत, भाकियू महात्मा टिकैत, भाकियू अजगर, भाकियू कृषक शक्ति, भाकियू संपूर्ण भारत,भाकियू मंच, भाकियू भानू, भाकियू यूनियन अखंड, भाकियू एकता, किसान मजदूर संघर्ष जनमोर्चा, किसान एकता महासंघ तथा जय जवान जय किसान मोर्चा और सिस्टम सुधर संगठन किसान आगरा के पदाधिकारियों ने एक साथ मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।
