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उत्तर प्रदेश, नोएडा: अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, 150 करोड़ की 100 बीघा जमीन कब्जा मुक्त

उत्तर प्रदेश, नोएडा: अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, 150 करोड़ की 100 बीघा जमीन कब्जा मुक्त

अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। ग्रेटर नोएडा के सोरखा गांव में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया। कॉलोनाइजर यहां ग्राम समाज की करीब 100 बीघा जमीन पर कब्जा करने के बाद बाउंड्री कर प्लॉटिंग कर रहे थे। दादरी तहसील की टीम ने इसकी जानकारी होने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने करीब 150 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया है।

दादरी तहसीलदार ओमप्रकाश पासवान ने बुधवार को बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि सोरखा गांव में खसरा नंबर 461, 463, 467, 497, रकबा लगभग 100 बीघा जमीन पर कॉलोनाइजरों ने कब्जा कर लिया है, यहां पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है। टीम ने कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी कर कब्जा हटाने के आदेश दिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहां अवैध निर्माण कर कॉलोनी काटी जाती रही। मामले का संज्ञान लेकर बुधवार को दादरी प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। टीम को देख कोलोनाइजर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद प्रशासनिक टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। टीम ने दो जेसीबी और एक ट्रैक्टर की मदद से पक्के निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगभग दो घंटे से अधिक चली। टीम ने पूरी जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया है। इस जमीन की वर्तमान कीमत करीब 150 करोड़ रुपये आंकी गई है।

डूब क्षेत्र में बन रहा अवैध आशियाना
बता दें कि डूब क्षेत्र में घर, मकान व फार्म हाउस बनाने वालों की सहायता से भी प्रशासन हाथ खड़े कर चुका है। प्रशासन का कहना है कि डूब क्षेत्र आबादी के लिए नहीं है, यहां पर घर बनाकर रहने वालों लोगों को आपात स्थिति में प्रशासन से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलेगी।

सस्ती जमीन के चक्कर में लोगों की रकम डूब रही
कॉलोनाइजर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लोगों को सस्ते दामों में प्लॉट दे रहे हैं, वह पैसा लेने के बाद फरार हो जाते हैं। प्रशासन की कार्रवाई के बाद इसका पूरा बोझ खरीदार पर पड़ता है। जिला प्रशासन ने मुनादी कराकर वहां मौजूद लोगों को कॉलोनाइजरों के झांसे में न आने की अपील की है। बताया कि ग्राम समाज की सरकारी जमीन और डूब क्षेत्र में पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता, इसलिए कोई भी व्यक्ति प्लॉट या मकान खरीदने से पहले एक बार भूमि की जांच करा लें। तीनों प्राधिकरण भी विज्ञापन के जरिये लोगों को जागरूक कर रही है।

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