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UP RERA: यूपी रेरा ने छह नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को दी मंजूरी, ₹864 करोड़ का होगा निवेश

UP RERA: यूपी रेरा ने छह नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को दी मंजूरी, ₹864 करोड़ का होगा निवेश

पांच जिलों में 1,470 इकाइयों का निर्माण, रियल एस्टेट को मिलेगी नई रफ्तार
नोएडा। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने मंगलवार को प्रदेश के पांच जिलों में छह रियल एस्टेट परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी। इन परियोजनाओं में आवासीय फ्लैट और वाणिज्यिक दुकानों को मिलाकर कुल 1,470 इकाइयों का निर्माण होगा। अनुमान है कि इन योजनाओं से करीब ₹864 करोड़ रुपये का निवेश आएगा, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को नई गति मिलने की उम्मीद है।

बरेली में दो, गौतमबुद्ध नगर, लखनऊ, वाराणसी और कानपुर में एक-एक परियोजना को स्वीकृति
लखनऊ में आयोजित बैठक के बाद यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने जानकारी दी कि बरेली जिले में दो परियोजनाएं, जबकि गौतमबुद्ध नगर, लखनऊ, वाराणसी और कानपुर नगर में एक-एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं में सबसे अधिक निवेश गौतमबुद्ध नगर में ₹444 करोड़ का अनुमानित है। लखनऊ में ₹136.94 करोड़, वाराणसी में ₹48.94 करोड़, कानपुर नगर में ₹173.64 करोड़ और बरेली की दो परियोजनाओं में कुल ₹60.42 करोड़ का निवेश संभावित है।

निवेश से रोजगार और आवासीय अवसरों में वृद्धि की उम्मीद
रेरा के अनुसार, इन नई परियोजनाओं से न केवल राज्य के रियल एस्टेट बाजार को मजबूती मिलेगी बल्कि निर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके साथ ही मध्यम वर्ग के लिए किफायती आवास की उपलब्धता में सुधार होगा। अधिकारियों का कहना है कि निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए यह कदम लाभदायक साबित होगा।

पिछले महीने भी मिली थीं 10 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी
यूपी रेरा ने पिछले महीने भी 10 से अधिक रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। लगातार स्वीकृत हो रही परियोजनाएं इस बात का संकेत हैं कि राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र तेजी से उभर रहा है। अधिकारी बताते हैं कि खासतौर पर छोटे और मध्यम शहरों में अब फ्लैट संस्कृति तेजी से बढ़ रही है और निवेशक इन इलाकों को संभावनाओं के नए केंद्र के रूप में देख रहे हैं। यूपी रेरा की सक्रिय भूमिका से रियल एस्टेट बाजार में पारदर्शिता और जवाबदेही आई है। नियामक ढांचे के मजबूत होने से निवेशकों और खरीदारों का भरोसा बढ़ा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह पहल आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी रियल एस्टेट गंतव्यों में शामिल कर सकती है।

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