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पंजाब सरकार ने पनबस कर्मचारियों के बकाया और त्योहार के एडवांस का समय पर वितरण सुनिश्चित किया: लालजीत सिंह भुल्लर

पंजाब सरकार ने पनबस कर्मचारियों के बकाया और त्योहार के एडवांस का समय पर वितरण सुनिश्चित किया: लालजीत सिंह भुल्लर

कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि के बकाये की पहली किश्त के रूप में 1.15 करोड़ रुपये जारी; 3,189 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

कैबिनेट मंत्री द्वारा 4,000 से अधिक ठेका आधारित और आउटसोर्स कर्मचारियों को त्योहार के एडवांस के रूप में प्रति कर्मचारी 10,000 रुपये देने की घोषणा

रिपोर्ट : कोमल रमोला
चंडीगढ़, 26 अक्टूबर:

पंजाब के परिवहन मंत्री स. लालजीत सिंह भुल्लर ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार ने पनबस कर्मचारियों को उनके बकाया और त्योहार के एडवांस का समय पर वितरण सुनिश्चित किया है और 3,189 कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि के बकाया की पहली किश्त के रूप में 1.15 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं।

परिवहन मंत्री ने दोहराया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार कर्मचारियों की भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और कर्मचारियों की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ठोस कदम उठा रही है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पनबस ने ठेका आधारित और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अक्टूबर 2022 से अगस्त 2023 तक की 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के बकाये का वितरण मंज़ूर कर दिया है।

उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के बकाये का यह वितरण तीन चरणों में किया जाएगा, जिसके तहत लगभग 1.15 करोड़ रुपये की पहली किश्त 3,189 कर्मचारियों को जारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि शेष किश्तों के लिए जनवरी और मार्च 2025 की समय-सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि सितंबर 2023 के बाद कर्मचारियों की बढ़ी हुई तनख्वाहें निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी की जा रही हैं।

स. लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि कर्मचारियों की भलाई के हित में एक और पहल के तहत, सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए पनबस ने अपने लगभग 4,052 आउटसोर्स और ठेका आधारित कर्मचारियों को त्योहार के एडवांस के रूप में प्रति कर्मचारी 10,000 रुपये देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि यह एडवांस उनकी अक्टूबर 2024 की तनख्वाह से दिया जाएगा और बाद में उसी महीने की तनख्वाह से इसे एडजस्ट कर लिया जाएगा।

परिवहन मंत्री ने कर्मचारियों की भलाई के लिए मान सरकार द्वारा किए जा रहे ठोस प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा ये पहलकदमी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर की गई हैं।
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