Noida: नोएडा में कारोबारी संगठनों के साथ सीईओ की महत्वपूर्ण बैठक, यूनिफाइड पॉलिसी से लेकर ग्राउंड कवरेज और टाइम एक्सटेंशन तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा, जल्द होंगे नीतिगत फैसले

Noida: नोएडा में कारोबारी संगठनों के साथ सीईओ की महत्वपूर्ण बैठक, यूनिफाइड पॉलिसी से लेकर ग्राउंड कवरेज और टाइम एक्सटेंशन तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा, जल्द होंगे नीतिगत फैसले

नोएडा में औद्योगिक और व्यावसायिक वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) लोकेश एम ने विभिन्न कारोबारी संगठनों के प्रतिनिधियों से सीधे संवाद किया। इस बैठक में नोएडा इंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती, नोएडा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन सहित कई प्रमुख औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करुणेश, सतीश पाल और विशेष कार्याधिकारी महेंद्र प्रसाद भी शामिल थे।

बैठक के दौरान नोएडा इंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मल्हन ने औद्योगिक भूखंडों पर नोटिस जारी होने से जुड़ी समस्याओं, ग्राउंड कवरेज को बढ़ाने, यूनिफाइड पॉलिसी में संबंधियों के नाम में दादा-दादी का नाम शामिल किए जाने, ट्रांसफर चार्ज कम करने, टाइम एक्सटेंशन शुल्क कम कराने और कार्यशीलता समयावधि बढ़ाने की मांग रखी। इसके साथ ही तहसील से प्राप्त पशुचर भूमि से संबंधित नोटिसों के समाधान की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

नोएडा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने नोएडा शिल्प हाट में निर्यातक बाजार बनाने के लिए स्थान उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं, लघु उद्योग भारती ने औद्योगिक क्षेत्र फेज-2 में ड्रेन व्यवस्था सुधारने एवं अवैधानिक ‘वेंडिंग जोन’ की समस्याओं को दूर करने का मुद्दा उठाया। कारोबारी संगठनों का कहना है कि इन समस्याओं का समाधान होने से उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी तथा उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

सीईओ लोकेश एम ने आश्वासन दिया कि यूनिफाइड पॉलिसी में दादा-दादी का नाम शामिल करने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जिसका सभी संगठनों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ग्राउंड कवरेज, ट्रांसफर फीस में कमी और टाइम एक्सटेंशन तथा कार्यशीलता समय सीमा बढ़ाने के संबंध में भी शीघ्र नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे। साथ ही औद्योगिक सेक्टरों से संबंधित मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुधारने एवं अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्क्षण निर्देश जारी किए गए।

औद्योगिक संगठनों ने बैठक को सकारात्मक बताते हुए उम्मीद जताई कि आगामी नीतिगत फैसलों से नोएडा में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी और व्यापारिक माहौल बेहतर होगा।

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