Noida Authority Action: नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, ग्रेनिटेट गेट प्राइवेट लिमिटेड के तीन टावर और 10 दुकानें सील

Noida Authority Action: नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, ग्रेनिटेट गेट प्राइवेट लिमिटेड के तीन टावर और 10 दुकानें सील
नोएडा, नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर ग्रेनिटेट गेट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्टर-110 स्थित उसकी परियोजना के तीन टावरों और 10 दुकानों को सील कर दिया है। प्राधिकरण के अनुसार, बिल्डर पर 11 जनवरी 2019 से जून 2025 तक कुल ₹702.59 करोड़ का भारी बकाया है। यह कार्रवाई बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी भुगतान न होने और लीज की शर्तों के उल्लंघन के चलते की गई है।
निर्माण नियमों की अनदेखी और मानचित्र की वैधता समाप्त
जानकारी के मुताबिक, परियोजना सेक्टर-110, भूखंड संख्या जीएच-5 पर विकसित की जा रही है। दिसंबर 2019 में ग्रेनिटेट गेट प्राइवेट लिमिटेड को कुल 1,64,120 वर्गमीटर भूमि का आवंटन किया गया था। इस परियोजना में 31 टावरों में कुल 4018 यूनिट स्वीकृत हैं। प्राधिकरण ने बताया कि कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद बिल्डर ने न तो बकाया भुगतान किया और न ही मानचित्र की वैलिडिटी समाप्त होने के बावजूद निर्माण कार्य रोकने के निर्देशों का पालन किया। इससे पहले भी तीन टावरों को सील किया जा चुका है, लेकिन बिल्डर की ओर से सुधार नहीं किया गया।
702 करोड़ का बकाया और कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन
प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, डेवलपर ने फरवरी 2024 में पास कराए गए मानचित्रों के दोबारा वेलिडेशन के लिए आवेदन किया था। इस पर प्राधिकरण द्वारा तकनीकी और दस्तावेज़ी आपत्तियों की एक सूची जारी की गई थी। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया, जो लीज डीड और निर्माण उपनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत, प्राधिकरण सीईओ लोकेश एम की देखरेख में परियोजना में नियुक्त रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल (RP) की सुनवाई की गई। इस दौरान पाया गया कि 11 जनवरी 2019 से 30 जून 2025 तक की अवधि में कुल ₹702.59 करोड़ की देनदारी लंबित है। प्राधिकरण ने डेवलपर को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जब तक मानचित्रों का वैध पुन:प्रमाणन नहीं हो जाता, तब तक परियोजना स्थल पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा।
नोएडा प्राधिकरण ने दोहराया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी बिल्डर या परियोजना के खिलाफ सख्त कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई जारी रहेगी। यह कदम शहर में रियल एस्टेट अनुशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।
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