अमर सैनी
नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने एक ऐसा कदम उठाया है जो स्पोर्ट्स सिटी के प्लॉट नंबर-2 में फंसे लगभग 8 हजार घर खरीदारों के लिए राहत का संदेश लेकर आया है। प्राधिकरण 12 जुलाई को होने वाली बोर्ड बैठक में इन प्रोजेक्ट्स के नक्शों पर लगी रोक हटाने का प्रस्ताव रखने जा रहा है। यह कदम लोक लेखा समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप उठाया जा रहा है। यह प्रस्ताव पारित होने पर बिल्डरों को अपना बकाया राशि जमा करनी होगी, जिससे ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी), कंप्लीशन सर्टिफिकेट (सीसी) और रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। यह कदम उन 13 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो वर्तमान में इस स्थिति में फंसे हुए हैं।
स्पोर्ट्स सिटी परियोजना, जो 2010 में शुरू हुई थी, नोएडा के सेक्टर-78, 79, 101, 150, और 152 में फैली हुई है। इस विशाल परियोजना का कुल क्षेत्रफल लगभग 32 लाख 30 हजार 500 वर्ग मीटर है। परियोजना की शुरुआत में प्राधिकरण ने यह शर्त रखी थी कि 70 प्रतिशत भूमि का उपयोग खेल सुविधाओं के विकास के लिए किया जाएगा, जबकि शेष 30 प्रतिशत आवासीय और व्यावसायिक उपयोग के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि, परियोजना के कार्यान्वयन में कई चुनौतियां सामने आईं। बिल्डरों द्वारा समय पर बकाया राशि जमा न करने के कारण, 31 मार्च तक प्राधिकरण का लगभग 9,318 करोड़ रुपये का बकाया हो गया है। इसके अलावा दिसंबर 2021 में आई सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट ने परियोजना पर कई गंभीर आपत्तियां उठाई थीं, जिसमें प्राधिकरण को 8,643 करोड़ रुपये के नुकसान का उल्लेख किया गया था।
चर्चा का केंद्र प्लॉट नंबर-2
विशेष रूप से प्लॉट नंबर-2, जो सेक्टर-150 में स्थित है और जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख 29 हजार वर्ग मीटर है, इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस प्लॉट पर 13 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के नक्शे पास किए गए हैं, लेकिन अभी तक लगभग 2,969 करोड़ रुपये की बकाया राशि जमा नहीं की गई है। इस बीच खेल सुविधाओं के विकास में भी पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। 11 बिल्डरों को जो खेल सुविधाएं विकसित करनी थीं, उनमें से अधिकांश का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है।
