मुस्लिम महिलाओं को भी मिला भरण-पोषण का कानूनी अधिकार: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
महिलाओं के पक्ष में बोलते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पतियों को अपनी पत्नियों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। न्यायालय ने घरों में महिलाओं के लिए आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त बैंक खाते रखने और एटीएम एक्सेस साझा करने जैसे व्यावहारिक उपाय सुझाए।
महिलाओं की एक बड़ी जीत में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत अपने पतियों से भरण-पोषण की मांग कर सकती हैं। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की अगुवाई वाली पीठ ने एक विशेष अनुमति याचिका को संबोधित किया, जो एक पति द्वारा दायर की गई थी, जिसने अपनी पूर्व पत्नी को दिए गए 10,000 रुपये प्रति माह के अंतरिम भरण-पोषण पर सवाल उठाया था। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि भरण-पोषण सभी विवाहित महिलाओं का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, और यह दान नहीं बल्कि कानूनी दायित्व है।
गृहणियों का महत्व
सर्वोच्च न्यायालय ने परिवारों में गृहणियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। महिलाओं के पक्ष में बोलते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पतियों को अपनी पत्नियों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। न्यायालय ने घरों में महिलाओं के लिए आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त बैंक खाते रखने और एटीएम तक पहुंच साझा करने जैसे व्यावहारिक उपाय सुझाए।
एनसीडब्ल्यू ने फैसले का स्वागत किया
राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की प्रमुख रेखा शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा, “मैं सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का तहे दिल से स्वागत करती हूं, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण मांगने के अधिकार की पुष्टि की गई है। यह फैसला सभी महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।”
मामला किस बारे में है?
यह फैसला मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका के जवाब में आया, जिन्हें एक पारिवारिक अदालत ने अपनी तलाकशुदा पत्नी को 20,000 रुपये का मासिक भत्ता देने का आदेश दिया था। बाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने इस राशि को घटाकर 10,000 रुपये कर दिया, जिसके कारण समद ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील ने तर्क दिया कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986, सीआरपीसी की धारा 125 की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करता है और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
हालांकि, एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने इसका विरोध किया कि व्यक्तिगत कानून लिंग-तटस्थ सीआरपीसी के तहत राहत के लिए एक महिला के अधिकार को खत्म नहीं करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लिंग के सिद्धांत को पुष्ट करता है सभी विवाहित महिलाओं के लिए समानता और वित्तीय सुरक्षा, धार्मिक सीमाओं से परे। इसमें कहा गया है कि भरण-पोषण एक मौलिक अधिकार है और इसे व्यक्तिगत कानूनों की परवाह किए बिना बरकरार रखा जाना चाहिए।
पति ने तर्क दिया कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार, एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सीआरपीसी की धारा 125 के बजाय इस अधिनियम के माध्यम से भरण-पोषण मांगना चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।
