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MCD: शाहदरा दक्षिण जोन में MCD की पहली बैठक में फूटा पार्षदों का गुस्सा, अवैध मीट कारोबार और पार्किंग पर जताई नाराजगी

MCD: शाहदरा दक्षिण जोन में MCD की पहली बैठक में फूटा पार्षदों का गुस्सा, अवैध मीट कारोबार और पार्किंग पर जताई नाराजगी

रिपोर्ट: रवि डालमिया

दिल्ली नगर निगम के शाहदरा दक्षिण जोन की पहली बैठक पटपड़गंज स्थित निगम कार्यालय में जोन चेयरमैन रामकिशोर शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पार्षदों ने स्वास्थ्य विभाग के तहत कार्यरत पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर और लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। पार्षदों ने आरोप लगाया कि ये अधिकारी न तो पार्षदों के संपर्क में रहते हैं और न ही कॉल उठाते हैं। कई पार्षदों ने तो यह तक कहा कि उन्हें अपने वार्ड में तैनात पीएचआई और एलआई के नाम तक नहीं मालूम।

बैठक में शाहदरा दक्षिणी जोन के उपाध्यक्ष राजू सचदेवा, जोन उपायुक्त बादल कुमार, जन स्वास्थ्य विभाग और सामान्य शाखा के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान पार्षद संदीप कपूर, शशि चांदना, रमेश गर्ग, प्रियंका गौतम, मीनाक्षी शर्मा, देवेंद्र सिंह, प्रिया कम्बोज समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की जमीनी समस्याओं को तीखे शब्दों में उठाया।

बैठक में लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास चल रही अवैध पार्किंग, चित्रा विहार की झुग्गियों में खुलेआम शराब और मीट का अवैध कारोबार, अवैध ओयो होटल और बिना अनुमति संचालित दुकानों जैसे मुद्दों को विशेष रूप से उठाया गया। पार्षदों ने आरोप लगाया कि इन गतिविधियों पर न तो कोई कार्रवाई हो रही है और न ही जिम्मेदार अधिकारी जवाब दे रहे हैं।

पार्षदों ने स्वास्थ्य विभाग की निष्क्रियता को नगर निगम की विफलता बताते हुए कहा कि जब तक जमीनी स्तर पर जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, तब तक आम जनता को राहत नहीं मिलेगी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पीएचआई और एलआई को नियमित रूप से पार्षदों के साथ बैठक करनी चाहिए ताकि समन्वय बेहतर हो और अवैध गतिविधियों पर समय रहते कार्रवाई हो सके।

इस पर जोन उपायुक्त बादल कुमार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक सप्ताह सभी पीएचआई और एलआई को अपने-अपने पार्षदों से मुलाकात करनी होगी और वार्ड में हो रहे अवैध मीट कारोबार, अतिक्रमण और अन्य शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने यह भी चेताया कि यदि निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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