Himachal Government: जन संकल्प सम्मेलन में मुख्यमंत्री सुक्खू ने करोड़ों की सौगात दी, योजनाओं के लाभार्थियों को सीधी आर्थिक मदद
Himachal Government: जन संकल्प सम्मेलन में मुख्यमंत्री सुक्खू ने करोड़ों की सौगात दी, योजनाओं के लाभार्थियों को सीधी आर्थिक मदद
शिमला। मंडी में आयोजित जन संकल्प सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को विकास और कल्याण की अनेक सौगातें दीं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर न केवल कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ किया, बल्कि राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को करोड़ों रुपये की वित्तीय सहायता भी वितरित की। सम्मेलन के दौरान सामुदायिक राहत केंद्र राहकोट थुनाग को जनता को समर्पित किया गया, जिससे आपदा की स्थिति में स्थानीय लोगों को त्वरित सहायता मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने माईडीड पोर्टल का लोकार्पण, नक्शा योजना का शुभारंभ, डिजिटली साइनड और अपडेटेड जमाबंदी मॉड्यूल का लोकार्पण, भू-नक्शा 5.0 की शुरुआत तथा ग्रामीण बैंक के नए लोगो का अनावरण किया। इसके साथ ही सरकाघाट स्थित रविंद्र नाथ टैगोर राजकीय महाविद्यालय में बालिकाओं के लिए बास्केटबॉल खेल छात्रावास का भी लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत 401 किसानों के खातों में 50.63 लाख रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजे। इसके अलावा चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, सिरमौर, सोलन और ऊना जिलों के आपदा प्रभावित परिवारों को 51 करोड़ 1 लाख 22 हजार 700 रुपये की विशेष राहत राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 25 युवाओं को ई-टैक्सी की सांकेतिक चाबियां सौंपी, वहीं विदेशों में रोजगार प्राप्त करने वाले 21 युवाओं को एयर टिकट और वीजा भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना और मुख्यमंत्री शगुन योजना के लाभार्थियों को भी सहायता राशि वितरित की गई। मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना के तहत कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और ऊना जिलों के 10 लाभार्थियों को 10.83 लाख रुपये प्रदान किए। मंडी जिले में मुख्यमंत्री मधु मंडव विकास योजना के लाभार्थियों को 1.76 लाख रुपये तथा हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के लाभार्थियों को भी वित्तीय सहायता दी गई। किन्नौर जिले के पांच लाभार्थियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत उनकी पारंपरिक वन भूमि पर भू-स्वामित्व पट्टों के प्रमाण पत्र सौंपे गए। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने श्री निवास रामानुजन स्टूडेंट्स डिजिटल योजना के तहत मेधावी छात्रों को ई-₹ वाउचर प्रदान किए, जिससे वे अपनी पसंद का लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन खरीद सकें। वर्ष 2025 में इस योजना की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। इस योजना के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं के 8,450 टॉपर छात्र-छात्राओं और 900 स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों को लाभ दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा, डिजिटल संसाधनों और ऑनलाइन सीखने के अवसरों से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है और आने वाले समय में इससे प्रदेश के युवाओं को नई उड़ान मिलेगी।
