Wednesday, 11 November 2026निष्पक्ष खबरें • बेबाक नज़रिया
TOP STORY
THE COMPLETE NEWSROOMखबर पूरी। नज़रिया साफ़।भारत से आपके शहर तक
▤ ई-पेपर पढ़ें ↗
BREAKING NEWS
Lucknow : कारसेवकों पर गोली चलवाने वाले अब कर रहे सनातन की बात- सुभाष यदुवंशLucknow : सीएम योगी की पराली प्रबंधन पहल से किसानों को मिला नया रास्ता, खेतों का अवशेष बना कमाई का साधनLucknow : मानदेय बढ़ने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों की दिवाली हुई और खुशहालLucknow : सीएम योगी के नेतृत्व में डिजिटल शिक्षा से संवर रहा परिषदीय विद्यालयों का भविष्य, 14,988 विद्यालय आईसीटी लैब से आच्छादितLucknow : दीपोत्सव से अयोध्या के होमस्टे कारोबार को मिली नई रफ्तार, संचालकों की बढ़ी कमाईLucknow : निराश्रित गोवंश का सहारा बनी योगी सरकार, ग्रामीणों को मिल रहा रोजगारLucknow : आर्थिक तंगी नहीं बनेगी सपनों की राह में रोड़ा, अभ्युदय योजना से युवाओं को मिल रहा सफलता का मंचMathura : वृंदावन में संघ का गोवर्धन संदेश, होसबाले बोले आचरण से ही बनेगा भारत विश्वगुरु

Shimla Bar Association: शिमला बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1.11 लाख रुपये का किया अंशदान

Shimla Bar Association: शिमला बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1.11 लाख रुपये का किया अंशदान

शिमला। शिमला बार एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां एसोसिएशन के अध्यक्ष बुनेश पाल और सचिव पुनीत धानटा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से भेंट की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने बार एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1,11,111 रुपये का चेक मुख्यमंत्री को सौंपा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने इस पुनीत कार्य के लिए शिमला बार एसोसिएशन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे सामाजिक और मानवीय योगदान आपदा पीड़ितों, जरूरतमंदों और संकट में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के हर वर्ग की सहभागिता से ही जरूरतमंदों तक समय पर सहायता पहुंचाई जा सकती है।

मुख्यमंत्री से भेंट के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अपनी कुछ प्रमुख मांगों को लेकर एक मांग पत्र भी सौंपा। इसमें शिमला के चक्कर क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अधिसूचना जारी करने तथा न्यायिक परिसर चक्कर के भवन के रख-रखाव और मरम्मत कार्य के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इन मांगों के पूरा होने से आम जनता और अधिवक्ताओं दोनों को सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी सभी जायज मांगों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और न्यायिक संस्थानों के बेहतर संचालन के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर शिमला बार एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी और सदस्य भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ और सभी ने बार एसोसिएशन की इस पहल को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया।

इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया

Avatar photo
संवाददाता

Tirthankar Sarkar

संबंधित खबरें