SBI Salary Account: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लॉन्च हुआ समग्र वेतन खाता पैकेज, बैंकिंग और बीमा सेवाओं का एकीकृत समाधान
SBI Salary Account: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लॉन्च हुआ समग्र वेतन खाता पैकेज, बैंकिंग और बीमा सेवाओं का एकीकृत समाधान
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सहयोग से एक समग्र वेतन खाता पैकेज लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर बैंकिंग और बीमा सुविधाओं का व्यापक लाभ प्रदान करना है और उनकी वित्तीय सुरक्षा तथा सामाजिक कल्याण को बढ़ाना है।
आज वित्तीय सेवा विभाग के सचिव श्री एम. नागराजू ने औपचारिक रूप से इस वेतन खाता पैकेज का शुभारंभ किया। समारोह में एसबीआई के अध्यक्ष, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय बीमा आयोग के CEO (वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) और DFS के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यह पहल सरकार के ‘विकसित भारत 2047’ और सभी के लिए बीमा की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के विजन के अनुरूप है।
समग्र वेतन खाता पैकेज तीन मुख्य घटकों – बैंकिंग, बीमा और कार्ड सुविधाओं – के साथ एक संपूर्ण वित्तीय समाधान प्रदान करता है। बैंकिंग सुविधाओं में शून्य-शेष वेतन खाता, मुफ्त धन हस्तांतरण (RTGS/NEFT/UPI), ऋण पर रियायती ब्याज दर, ऋण प्रसंस्करण शुल्क में छूट, लॉकर किराए में छूट और पारिवारिक बैंकिंग लाभ शामिल हैं।
बीमा कवरेज के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा ₹1.50 करोड़ तक, हवाई दुर्घटना बीमा ₹2 करोड़ तक, स्थायी पूर्ण और आंशिक विकलांगता कवर ₹1.50 करोड़ तक, टर्म लाइफ इंश्योरेंस ₹20 लाख तक और स्वास्थ्य बीमा (स्वयं और परिवार के लिए) शामिल हैं। स्वास्थ्य बीमा में बेस प्लान के साथ टॉप-अप विकल्प भी उपलब्ध है, जिससे किफायती प्रीमियम पर कवरेज बढ़ाई जा सकती है।
डिजिटल और कार्ड सुविधाओं में डेबिट/क्रेडिट कार्ड पर बेहतर लाभ, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड प्रोग्राम, कैशबैक ऑफर, असीमित लेनदेन और शून्य रखरखाव शुल्क शामिल हैं।
इस पहल से यह सुनिश्चित होता है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जो प्रशासन की रीढ़ हैं, एक ही स्थान पर आधुनिक बैंकिंग सेवाओं और व्यापक वित्तीय सुरक्षा का लाभ उठा सकें। DFS ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी है कि वे इस पैकेज का व्यापक प्रचार करें, जागरूकता शिविर आयोजित करें और कर्मचारियों की सहमति से वर्तमान वेतन खातों को इस नए पैकेज में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया सरल बनाएं।
यह योजना कर्मचारियों को सुगम वित्तीय पहुँच, बेहतर सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करती है और सरकार की उनके कल्याण तथा वित्तीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट करती है।
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