अमर सैनी
उत्तर प्रदेश, नोएडा।नोएडा में जर्जर हो चुकी बहुमंजिला ग्रुप हाउसिंग और श्रमिक कुंज , लो राइज ग्रुप हाउसिंग अपार्टमेंट की लिविंग कंडीशन को सुधार किया जाएगा। इसके लिए पॉलिसी बनेगी। जिस पर सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। ये मंजूरी नोएडा प्राधिकरण ने अपनी 118वीं बोर्ड में दी। बोर्ड की अध्यक्षता मुख्य सचिव मनोज सिंह ने की। बैठक में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम, अपर जिलाधिकारी बच्चू सिंह, ग्रेटरनोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी , एसीईओ यमुना कपिल सिंह, जीडीए के एसीईओ अतुल वत्स मौजूद रहे।
दरअसल ये भवन नोएडा प्राधिकरण की ओर से सन 1980 से लेकर 2000 के बीच बनाए गए। इसमें कोआपरेटिव सोसाइटी और कंपनियों के आवासीय कालोनी भी शामिल है। इनको रि-डेवलेप करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी। जिस पर बोर्ड ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। पॉलिसी में डेवलपर की नियुक्ति , पुनर्विकास के लिए डेवलपर का चयन, निर्माण का क्राइटेरिया अलावा जुर्माना, पुनर्स्थापना के नियम आदि को बनाया जाएगा। इन नियमों के आधार पर केस टू केस स्टडी कर रिडेवलपमेंट किया जाएगा। ये निर्णय काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हाल ही में सीईओ लोकेश एम ने श्रमिक कुंज का निरीक्षण किया था। वहां फ्लैटों की हालत काफी जर्जर थी।
3125 बायर्स की हो गई रजिस्ट्री
बैठक की शुरुआत अमिताभ कांत की सिफारिश के तहत दिए जाने वाले लाभ से की गई। बताया गया कि 26 जून 2025 तक 57 बिल्डर परियोजनाओं में 34 परियोजनाओं ने इस योजना का लाभ लिया। इन्होंने योजना के तहत 25 प्रतिशत पैसा यानी 518 करोड़ जमा किया। ये कुल डेवलपर्स का 60 प्रतिशत है। वहीं 13 ऐसे बिल्डर प्रोजेक्ट है। जिन्होंने आंशिक पैसा करीब 25.45 करोड़ रुपए जमा कराए। ऐसे मे कुल 543.45करोड़ रुपए जमा हुए। इससे कुल 4777 रजिस्ट्री कराई जा सकेंगी। जिसमें से 3125 फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री हो चुकी है।
को-डेवलपर करेंगे योजना पूरा
ग्रुपहाउसिंग भूखंड जीएच-02 सेक्टर-100 स्थित क्लाउड 9 प्रोजेक्ट प्रालि के बायर्स के हितों को देखते हुए इसे लेगेसी स्टाल्ड परियोजनाओं में सम्मिलित किया गया। साथ ही ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या जीए-01 सेक्टर-118 तथा जीएच-01 सेक्टर-74, जीएच-03 सेक्टर-137 नोएडा की परियोजना को को-डेवलपर के जरिए पूरा कराने का प्रस्ताव दिया गया। जिस पर बोर्ड ने सहमति जाहिर की है।
220केवी का बिजली घर
नोएडा में लगातार बढ़ रहे लोड को देखते हुए मास्टर प्लान 2031 के अनुसार यहां 220 केवी बिजली सब स्टेशन की आवश्यकता होगी। इस स्टेशन का चरणबद्ध तरीके से निर्माण का जो भी खर्च आएगा उनका खर्चा नोएडा प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा। इससे नोएडा को ओवर लोड के बाद भी यहां बिजली की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इलेक्ट्रानिक उद्योगों के होगा सेक्टर
उप्र सरकार की इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन-2022) को प्राथमिकता देते हुए नोएडा क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ावा देने के लिए सेक्टर-164 में आवंटन किया जाएगा। इसके लिए 6 भूखंडों को रिजर्व कर दिया गया है। इन छह भूखंड पर सिर्फ इलेक्ट्रानिक मेन्यूफेक्चरिंग यूनिट को ही स्थापित किया जा सकता है। साथ ही पॉलिसी के तहत जो भी लाभ है कंपनी आवंटी को दिया जाएगा।
नोएडा में बनेंगे 7 स्टार होटल
नोएडा में अब भी फाइव और सेवन स्टार होटल की कमी है। जबकि यहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा इंटरनेशनल फिल्म सिटी, तमाम कंपनियां और इंटरनेशनल इवेंट होते रहते है। होटल की कमी से यहां आने वाले लोग दिल्ली में रुकते है। अब नोएडा में 7 स्टार एवं 5 स्टार लग्जरी होटल बनाए जाएंगे। इस योजना को पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इस क्रम में प्राधिकरण शीघ्र ही भूखंड चिह्नित कर योजना निकालेगा। इसके अलावा औद्योगिक, संस्थागत, आवासीय भूखंड एवं ग्रुप हाउसिंग विभाग की भूखंड आवंटन योजनाओं के ब्रोशर पर सहमति दी गई।
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