अमर सैनी
नोएडा। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों ने मंगलवार को मेरठ स्थित कमिश्नर मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन अपर मंडलायुक्त शहजाद हुसैन को सौंपा। भूमि संबंधी विवादों के निस्तारण के लिए गठित समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने से किसान नाराज हैं। समिति को मई माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। किसानों के प्रदर्शन के बाद कमिश्नर ने गुरुवार को किसानों से मिलने का समय दिया है। अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय किसान परिषद का 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मेरठ पहुंचा था।
भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखवीर खलीफा और किसान सभा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रूपेश वर्मा ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर जिले में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित ढाई लाख किसानों के आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री ने विवादों के लिए 21 फरवरी 2024 को हाई पावर कमेटी गठित की थी। समिति के अध्यक्ष राजस्व परिषद के अध्यक्ष रजनीश दुबे हैं और समिति के सदस्य मंडलायुक्त और डीएम गौतमबुद्ध नगर हैं। उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के अंतर्गत सैकड़ों गांवों का जबरन अधिग्रहण किया गया है। कमेटी से अधिग्रहित भूमि के बदले 10 प्रतिशत प्लाट देने, नए कानून के तहत सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा देने, रोजगार और विकसित भूमि का लाभ देने की मांग की गई है। कमेटी को 21 मई तक अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं देनी थी। कमेटी अपनी तय समय सीमा से तीन महीने देरी से काम कर रही है। किसान चाहते हैं कि कमेटी 10 प्रतिशत प्लाट और नए कानून को लागू करने के संबंध में किसानों के पक्ष में अपनी सिफारिशें सरकार को दे। वह गुरुवार को कमिश्नर से मिलेंगे और उनके समक्ष अपनी मांगें रखेंगे। किसानों के प्रतिनिधिमंडल में गुरप्रीत एडवोकेट, गबरी मुखिया, वीर सिंह नेताजी, भगत सिंह चेची, अमित नागर, शिशांत भाटी, निशांत रावल, जगबीर नंबरदार, सुरेश यादव, विजय यादव, अजब सिंह नेताजी, देशराज राणा, डॉक्टर ओमप्रकाश, सचिन एडवोकेट, उदल आर्य, प्रवीण चौहान, जयप्रकाश आर्य, सुरेंद्र पंडित जी, मोनू मुखिया आदि शामिल थे।
