ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण की जमीन पर बन रही अवैध बहुमंजिला इमारत होगी ध्वस्त, पुलिस बल की मांग
ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण की अधिग्रहित जमीन पर अवैध रूप से बनाए जा रहे बहुमंजिला भवन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग परिसर में खाली पड़ी जमीन पर कथित भूमाफियाओं द्वारा निर्माण कर फ्लैट बेचने की शिकायत मिलने के बाद प्राधिकरण ने इसे ध्वस्त करने का फैसला लिया है। कार्रवाई को लेकर जिलाधिकारी से पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की मांग की गई है।
जानकारी के मुताबिक बीते 7 मई को प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को लिखित शिकायत मिली थी कि ग्राम सूरजपुर स्थित खसरा संख्या 609 की जमीन पर अवैध तरीके से बहुमंजिला इमारत बनाई जा रही है। आरोप था कि कुछ भूमाफिया वहां फ्लैट बनाकर लोगों को बेचने की तैयारी कर रहे हैं।
शिकायत मिलने के बाद परियोजना विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में सामने आया कि जिस जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, वह ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित, अधिग्रहित और कब्जा प्राप्त जमीन है। यह जमीन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग परिसर के अंदर स्थित बताई गई है।
प्राधिकरण अधिकारियों ने अवैध निर्माण कराने वालों को नोटिस भेजकर स्वीकृत मानचित्र और डिजाइन की प्रति मांगी थी, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद मामला और गंभीर हो गया। बताया जा रहा है कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष ने भी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की मांग की है।
जांच में यह भी सामने आया कि जिला न्यायालय की चारदीवारी और जिला उपभोक्ता आयोग भवन के बीच कुछ जमीन खाली पड़ी थी। हाल ही में जिला न्यायालय की चारदीवारी में गेट लगाए जाने के बाद कुछ लोगों ने उस खाली जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां बहुमंजिला ढांचा खड़ा किया जाने लगा।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ Srilakshmi VS ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि प्राधिकरण की आरक्षित जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को तत्काल ध्वस्त करना जरूरी है। उन्होंने कार्रवाई के दौरान वरिष्ठ मजिस्ट्रेट, डीसीपी स्तर के पुलिस अधिकारी और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की मांग की है ताकि किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े।
प्राधिकरण के महाप्रबंधक परियोजना A K Singh ने कहा कि अवैध निर्माण को जल्द ध्वस्त किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्राधिकरण की जमीन पर बिना अनुमति किसी भी प्रकार का निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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