Himachal Apple: मुख्यमंत्री सुक्खू ने एचपीएमसी को दिए निर्देश, सेब खरीद प्रक्रिया होगी पूरी तरह डिजिटल
Himachal Apple News: मुख्यमंत्री सुक्खू ने एचपीएमसी को दिए निर्देश, सेब खरीद प्रक्रिया होगी पूरी तरह डिजिटल
हिमाचल प्रदेश में आगामी सेब सीजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एचपीएमसी यानी हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम को सेब खरीद के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार शाम आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार सेब उत्पादकों, खासकर छोटे और सीमांत बागवानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत अगले खरीद सीजन से पहले सभी खरीद केंद्रों की जानकारी अग्रिम रूप से जारी की जाए ताकि बागवानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि किसानों और बागवानों को उनके उत्पादों का अधिकतम लाभ मिले और इसके लिए एचपीएमसी को पूरी पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन के साथ काम करना होगा।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 में एचपीएमसी ने एमआईएस के तहत रिकॉर्ड 98,540 मीट्रिक टन सेब की खरीद की थी, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रही। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष पहली बार सेब खरीद की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ एचपीएमसी को सौंपी गई थी, जबकि इससे पहले हिमफेड भी इस प्रक्रिया में शामिल रहता था। राज्य सरकार भविष्य में भी इसी व्यवस्था को जारी रखेगी ताकि खरीद प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बन सके।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सेब खरीद प्रक्रिया में पूर्ण डिजिटलीकरण पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले खरीद सीजन से पूरी खरीद प्रक्रिया और उससे जुड़ा डेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। उनका कहना था कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों पर रोक लगेगी और बागवानों को समय पर सही जानकारी और भुगतान मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लगातार बागवानों के हित में कई बड़े फैसले ले रही है। यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली लागू करने जैसे कदमों का फायदा सीधे किसानों को मिला है और उन्हें उनकी फसल का बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने एमआईएस के तहत बागवानों के लंबित भुगतान को चुकाने के लिए अब तक की सबसे बड़ी राशि जारी की है, जिससे हजारों किसानों को राहत मिली है।
बैठक में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, प्रधान सचिव देवेश कुमार, सचिव बागवानी सी. पॉलरासु, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, विशेष सचिव डी.सी. राणा, निदेशक डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस डॉ. निपुण जिंदल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आगामी सेब सीजन को बेहतर बनाने और किसानों को अधिक सुविधाएं देने पर विस्तार से चर्चा की गई।
