उत्तर प्रदेश,नोएडा: लीजबैक के 854 नए मामलों के निस्तारण की तैयारी तेज

अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश,नोएडा। आबादी की जमीन की लीजबैक का इंतजार कर रहे क्षेत्र के किसानों के लिए अच्छी खबर है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 854 नए मामलों के निस्तारण की तैयारी शुरू कर दी है। इससे 41 गांवों के किसानों को फायदा होगा। ग्रामवार सुनवाई के लिए रोस्टर जारी कर दिया गया है। आगामी 14 अप्रैल तक शिविर लगाकर सुनवाई की जाएगी। इसके बाद अनुमति के लिए प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। दरअसल जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसान छह फीसदी विकसित भूखंड, आबादी की लीजबैक, 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा व अन्य मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलनरत हैं। इस मामले में शासन द्वारा संज्ञान लिए जाने पर प्राधिकरण ने किसानों से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण का काम तेज कर दिया है। सीईओ एनजी रवि कुमार द्वारा निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी गिरीश कुमार झा ने बताया कि 41 गांवों के लीजबैक के 854 नए मामलों की सुनवाई करने के लिए रोस्टर तैयार कर किया गया है। क्रमवार सुनवाई कर यह तय किया जाएगा कि किसानों द्वारा की जा रही दावेदारी कितनी सही है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट दर्ज कर बोर्ड बैठक में रखी जाएगी। बोर्ड की अनुमति मिलने के बाद लीजबैक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधिकारी के मुताबिक वर्ष 2010 के शासनादेश से संबंधित लीज बैक के 1451 मामलों को शासन द्वारा सही करार दिए जाने के बाद अब तक 371 किसानों की लीजबैक कर दी गई है।

क्या है आबादी की लीज बैक-

गांव के आसपास स्थित ऐसी जमीन जिस पर किसान का दावा होता है कि वह उसकी आबादी की जमीन है। घर बना रखा है या अन्य निर्माण किया हुआ है। प्राधिकरण द्वारा ऐसी जमीन का अधिग्रहण कर लिए जाने पर किसान से मुआवजा राशि वापस जमाकर जमीन उसके नाम दर्ज कर दी जाती है। हर गांव में इस तरह के प्रकरण हैं।

छह फीसदी भूखंडों के लिए 1132 किसानों की पात्रता सूची जल्द –

प्राधिकरण का भूलेख विभाग जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को छह फीसदी आबादी भूखंड का लाभ देने के लिए 78 गांवों में से अब तक 60 गांवों में शिविर लगा चुका है। इनमें से 42 गांवों के 3015 किसानों की छह फीसदी विकसित भूखंड की पात्रता तैयार करने के साथ सूची का प्रकाशित कर चुका है। अधिकारी के मुताबिक शेष 1132 किसानों की पात्रता सूची का प्रकाशन भी इस माह कर दिया जाएगा। विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।

आबादी की लीजबैक, छह फीसदी विकसित भूखंडों का आवंटन, शिफ्टिंग आदि मामलों का निपटारा प्रमुखता के आधार पर किया जा रहा है। इस साल ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा। लीजबैक के 854 नए मामलों के निस्तारण की तैयारी चल रही है। इसकी सुनवाई करने के लिए रोस्टर जारी कर दिया गया है। आगामी 14 अप्रैल तक ग्रामवार सुनवाई की जाएगी। सुनवाई पूरी होने के बाद बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।

सौम्य श्रीवास्तव, एसीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण।

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