उत्तर प्रदेश, नोएडा: स्पोर्टस सिटी के 450 परिवारों को मिल सकती है राहत

अजीत कुमार

 उत्तर प्रदेश, नोएडा।सुप्रीम कोर्ट ने सेक्टर-150 के स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट में फंसे सैकड़ों घर खरीदारों को आंशिक राहत दी है। अदालत ने नोएडा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह छह आवासीय टावरों के लिए बिल्डर को कंडीशनल अधिभोग प्रमाणपत्र (ओसी) जारी करे। यह फैसला गोदरेज नेस्ट में अपने घरों का इंतजार कर रहे लगभग 450 परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस आदेश का अवलोकन नोएडा प्राधिकरण ने 219वीं बोर्ड में लिया।

एसीईओ सतीश पाल ने बताया कि आदेश का अध्ययन करने के बाद बायर्स को राहत देने के लिए अब इसे आगामी बोर्ड में लाया जाएगा। वहां से अप्रूवल मिलने के साथ ही बिल्डर को कंडीशनल सीसी जारी किया जा सकता है। यह राहत केवल इन छह टावरों तक सीमित है और स्पोर्ट्स सिटी की अन्य परियोजनाओं के लिए मिसाल नहीं बनेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने ब्रिक राइज़ डेवलपर्स की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया था । ब्रिक राइज़, लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम का हिस्सा है, जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फरवरी 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें प्रोजेक्ट में अनियमितताओं, देरी और बकाया राशि का उल्लेख करते हुए ओसी रोकने के निर्देश दिए गए थे।

वादा के तहत पूरा करना होगा प्रोजेक्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन छह टावरों के आवेदन प्राधिकरण के पास लंबित हैं, उन्हें कंडीशनल अधिभोग प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि ये प्रमाणपत्र चल रही विशेष अनुमति याचिकाओं और भविष्य के किसी भी न्यायिक आदेश के अधीन होंगे। साथ ही, डेवलपर को स्पोर्ट्स सिटी के तहत वादा की गई सभी खेल और मनोरंजन सुविधाएं पूरी करनी होंगी, और यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी निर्माण कार्य नोएडा के भवन उपनियमों के अनुरूप हों।

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