उत्तर प्रदेश, नोएडा: नोएडा में अवैध इमारत पर लगी सील तोड़ी

अमर सैनी
उत्तर प्रदेश, नोएडा।प्राधिकरण द्वारा अर्जित भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाई गई इमारत में लगी सील तोड़ने के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ सेक्टर-49 थाने में केस दर्ज हुआ है। केस वर्क सर्किल नौ के अवर अभियंता हरेंद्र सिंह मलिक की ओर से दर्ज कराया गया है। पुलिस नामजद आरोपियों से पूछताछ करने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है।
हरेंद्र मलिक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वाजिदपुर गांव में खसरा संख्या 111,113 और 107 प्राधिकरण की अर्जित भूमि है। प्राधिकरण की अनुमति लिए बिना संबंधित खसरा की भूमि पर निर्माण किया जा रहा था। अवैध निर्माण को दो अप्रैल 2025 को सील कर दिया गया था। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी ने इस संबंध में संबंधित सर्किल के एसीपी को शिकायती पत्र दोबारा से संबंधित भूमि पर अवैध निर्माण न होने देने को लेकर दिया था।

सील तोड़कर निर्माण किया
आरोप है कि सेक्टर-108 के डी ब्लॉक में रहने वाले संजय सिंह चौहान और पूर्वी दिल्ली के अशोक विहार निवासी सुनील कुमार भड़ाना ने प्राधिकरण द्वारा लगाई गई सील को तोड़ दिया है। दोनों अन्य लोगों के साथ मिलकर प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर फिर से निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। अवर अभियंता ने रविवार को भी पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोपियों पर प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने का आरोप था।

हरेंद्र मलिक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वाजिदपुर गांव में खसरा संख्या 111,113 और 107 प्राधिकरण की अर्जित भूमि है। प्राधिकरण की अनुमति लिए बिना संबंधित खसरा की भूमि पर निर्माण किया जा रहा था। अवैध निर्माण को दो अप्रैल 2025 को सील कर दिया गया था। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी ने इस संबंध में संबंधित सर्किल के एसीपी को शिकायती पत्र दोबारा से संबंधित भूमि पर अवैध निर्माण न होने देने को लेकर दिया था।

सील तोड़कर निर्माण किया
आरोप है कि सेक्टर-108 के डी ब्लॉक में रहने वाले संजय सिंह चौहान और पूर्वी दिल्ली के अशोक विहार निवासी सुनील कुमार भड़ाना ने प्राधिकरण द्वारा लगाई गई सील को तोड़ दिया है। दोनों अन्य लोगों के साथ मिलकर प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर फिर से निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। अवर अभियंता ने रविवार को भी पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोपियों पर प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने का आरोप था।

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