वर्ष 2025-26 के लिए आगामी राज्य बजट होगा विकासोन्मुखी – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, बुनियादी ढांचे और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित होगा बजट
मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों से मांगे सुझाव
समाज के सभी वर्गों के कल्याण के उद्देश्य से शुरू की जाएगी नई पहल
सरकार ने पिछले एक दशक में शासन व्यवस्था में किए कई क्रांतिकारी बदलाव
पंचकूला , 4 मार्च – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2025-26 के लिए आगामी राज्य बजट विकासोन्मुखी होगा, जिसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, बुनियादी ढांचे और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि बजट राज्य की प्रगति के लिए एक मजबूत आधारशिला रखेगा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम योगदान देगा।
श्री नायब सिंह सैनी आज पंचकूला में विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च, 2025 से आरम्भ होना है। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर और मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी भी मौजूद रहे।
बजट प्रक्रिया में प्रशासनिक सचिवों की भूमिका है महत्वपूर्ण
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रशासनिक सचिवों से राज्य बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि बजट प्रक्रिया में प्रशासनिक सचिवों की अहम भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी बजट में समाज के सभी वर्गों के कल्याण पर केंद्रित कई नई पहल की जाएंगी।
सरकार ने शासन व्यवस्था में किए कई क्रांतिकारी बदलाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार विभिन्न सुधारों के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले दस वर्षों में शासन व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किए है, जो एक दशक से अधिक समय में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है। परिणामस्वरूप, नागरिक को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है और वह घर बैठे आराम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लोगों को घर बैठे वृद्धावस्था भत्ता मिलना आरम्भ हो जाता है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा लाभ मिल रहा है।
सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों और कॉलेजों में ई-लाइब्रेरी खोलने की योजना बना रही है, जिससे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर विशेष जोर दिया है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। छात्र-शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करने के अलावा, सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया गया है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 20 किलोमीटर के दायरे में नए कॉलेज स्थापित किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर नहीं जाना पड़े। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों और कॉलेजों में ई-लाइब्रेरी खोलने की योजना बना रही है, जिससे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे।
राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को मजबूत खेल बुनियादी ढांचा और उच्च स्तरीय कोचिंग सुविधाएं प्रदान की
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा खेलों की महाशक्ति के रूप में उभरा है। राज्य के खिलाड़ियों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अपनी योग्यता साबित की है और देश और राज्य दोनों को गौरवान्वित किया है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और राज्य सरकार की खेल नीति को दिया। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति की पूरे देश में सराहना हो रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने मजबूत खेल बुनियादी ढांचा और बेहतरीन कोचिंग सुविधाएं प्रदान करके खिलाड़ियों के प्रयासों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। विभिन्न अस्पतालों की बिस्तर क्षमता में वृद्धि की गई है, साथ ही टैस्ट सुविधाएं और दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करते हुए वर्तमान सरकार ने राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस सुविधा शुरू की है।
विभिन्न हितधारकों से मिले बेहतरीन सुझावों को राज्य के बजट में शामिल किया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे आगामी बजट के लिए सुझाव एकत्र करने के लिए विभिन्न समूहों के साथ बजट-पूर्व परामर्श कर रहे हैं। अब तक उन्होंने उद्योग संघों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कृषि वैज्ञानिकों, एफपीओ, प्रगतिशील किसानों, स्टार्टअप्स, युवाओं, महिला उद्यमियों, महिला प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों, नमो ड्रोन दीदी और कपड़ा उद्योग के प्रतिनिधियों से परामर्श किया है। इन परामर्श का उद्देश्य एक समावेशी बजट तैयार करना है।
उन्होंने कहा कि पहली बार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी राज्य के नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, जिस पर अब तक लगभग 10,000 सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रक्रिया के तहत उन्होंने 3 व 4 मार्च को पंचकूला में दो दिवसीय प्री-बजट परामर्श में राज्य के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से भी सुझाव मांगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सर्वाेत्तम सुझावों को राज्य के बजट में शामिल किया जाएगा, जो हरियाणा के 2.80 करोड़ नागरिकों के हितों में होगा।
