Noida: नोएडा के उत्तराखंड पब्लिक स्कूल के बाहर महिला शिक्षकों का धरना, वेतन कटौती और टर्मिनेशन को लेकर प्रदर्शन तेज

Noida: नोएडा के उत्तराखंड पब्लिक स्कूल के बाहर महिला शिक्षकों का धरना, वेतन कटौती और टर्मिनेशन को लेकर प्रदर्शन तेज

रिपोर्ट: अमर सैनी

नोएडा के सेक्टर 56 स्थित उत्तराखंड पब्लिक स्कूल में एक बड़ा विवाद सामने आया है, जहां महिला शिक्षकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरने पर बैठी शिक्षिकाओं का आरोप है कि उनके वेतन से लाखों रुपये अवैध रूप से काटे गए हैं, और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें स्कूल से टर्मिनेट कर दिया गया। सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस स्कूल के बाहर कई महिला टीचर्स बीते कुछ दिनों से धरने पर बैठी हैं। इनका कहना है कि स्कूल मैनेजमेंट ने नोएडा प्राधिकरण का कर्ज चुकाने के नाम पर उनकी सैलरी से लगातार कटौती की, लेकिन वो पैसे न तो लौटाए गए और न ही इसका कोई ठोस हिसाब दिया गया।

एक शिक्षिका ने बताया, “हमें हर महीने यह कहकर वेतन से पैसे काटे जाते रहे कि स्कूल नोएडा प्राधिकरण का कर्ज चुका रहा है। लेकिन जब हमने जवाब मांगा तो हमें टर्मिनेशन लेटर थमा दिया गया। यह सीधा अन्याय है।” धरने पर बैठी शिक्षिकाओं ने स्कूल अध्यक्ष और प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मांग की है कि इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन ने आर्थिक घोटाला किया है और इसके पीछे पूरी एक साजिश है, जिसमें स्टाफ को बिना कारण टारगेट कर हटाया जा रहा है।

शिक्षकों का यह भी कहना है कि स्कूल में वर्षों से काम करने के बावजूद न उन्हें उचित वेतन दिया गया और न ही नौकरी की सुरक्षा। अब जब वे अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। प्रदर्शन कर रही टीचर्स स्कूल में अपनी वापसी की भी मांग कर रही हैं। उन्होंने साफ कहा कि जब तक उनकी नौकरी बहाल नहीं की जाती और वेतन में की गई कटौती की भरपाई नहीं होती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा।

इस पूरे मामले को लेकर अभी तक स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं, सेक्टर 58 थाना पुलिस मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची और शिक्षिकाओं से बातचीत कर रही है। धरना स्थल पर मौजूद शिक्षिकाओं ने स्पष्ट किया है कि यदि जल्द सुनवाई नहीं हुई तो वे उच्च अधिकारियों से लेकर न्यायालय तक का रास्ता अपनाएंगी। यह मामला अब केवल वेतन कटौती का नहीं, बल्कि महिला कर्मचारियों के अधिकारों और सम्मान से जुड़ चुका है।

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