Noida Authority Action: नोएडा प्राधिकरण में बड़ी कार्रवाई: निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर दो कर्मचारी निलंबित, सीईओ लोकेश एम ने सख्त रुख अपनाया
Noida Authority Action: नोएडा प्राधिकरण में बड़ी कार्रवाई: निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर दो कर्मचारी निलंबित, सीईओ लोकेश एम ने सख्त रुख अपनाया
रिपोर्ट: अजीत कुमार
नोएडा। आगामी विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों के बीच नोएडा प्राधिकरण ने गंभीर प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए दो कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों में घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित कर्मचारियों में श्री विश्राम सिंह, सहायक मैकेनिक कम ऑपरेटर, तथा श्रीमती नीरज देवी, कनिष्ठ सहायक शामिल हैं। यह कार्रवाई मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) लोकेश एम द्वारा जारी आदेश के तहत की गई है, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि चुनावी कार्य जैसे महत्वपूर्ण सरकारी दायित्वों में किसी प्रकार की शिथिलता किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार 01 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक वोटर सूची पुनरीक्षण हेतु गणना प्रपत्रों का वितरण और संग्रह किया जाना निर्धारित था। इस प्रक्रिया में श्री विश्राम सिंह को पर्यवेक्षक तथा श्रीमती नीरज देवी को बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) नियुक्त किया गया था।
तहसीलदार दादरी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (61-नोएडा विधानसभा) की रिपोर्ट के अनुसार 26 नवंबर 2025 तक दोनों कर्मचारियों द्वारा सौंपे गए फॉर्मों के डिजिटलाइजेशन और पुनरीक्षण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी और असंतोषजनक थी, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित होने का खतरा उत्पन्न हो गया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनकी लापरवाही और उदासीनता सीधे तौर पर निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के समान है।
प्रशासनिक नियमों के अनुसार इन कर्मचारियों की लापरवाही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950, उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 तथा नोएडा सेवा नियमावली-1981 का गंभीर उल्लंघन है। इसके आधार पर सीईओ लोकेश एम ने तुरंत प्रभाव से दोनों कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश जारी किया। साथ ही यह निर्देश भी दिया गया है कि आगे ऐसी किसी भी लापरवाही पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निर्वाचन कार्य लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत नींव है और इसमें किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या ढिलाई पूर्णतः अस्वीकार्य है। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए कठोर चेतावनी भी जारी की है।
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