Himachal Pradesh: मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमुडा परियोजनाओं की समीक्षा की, नई टाउनशिप के विकास पर जोर
Himachal Pradesh: मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमुडा परियोजनाओं की समीक्षा की, नई टाउनशिप के विकास पर जोर
शिमला, 3 नवम्बर 2025 — मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य में चल रही और प्रस्तावित आवासीय एवं शहरी विकास परियोजनाओं की गहन समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हिमुडा राज्य में बढ़ती आवासीय मांग और नागरिक सुविधाओं की पूर्ति के लिए योजनाओं को तेजी से लागू करे। उन्होंने विशेष रूप से चंडीगढ़ के निकट एक नई और आधुनिक टाउनशिप विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाने के निर्देश दिए, ताकि राज्य के निवासियों को अत्याधुनिक आवास और बेहतर जीवन सुविधाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमुडा को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए, जो न केवल आवासीय जरूरतों को पूरा करें बल्कि राज्य के शहरी ढांचे को भी सशक्त बनाएं।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बैठक में शिमला के पास प्रस्तावित जाठिया देवी सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना की भी समीक्षा की। उन्होंने हिमुडा को निर्देश दिया कि परियोजना की प्रगति को गति देने के लिए जल्द से जल्द एक सक्षम सलाहकार नियुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सैटेलाइट टाउनशिप शिमला शहर में बढ़ती जनसंख्या और यातायात के दबाव को कम करने में सहायक सिद्ध होगी। इसके साथ ही नागरिकों को सुगम आवागमन, आधुनिक आवासीय सुविधाएं और हरित वातावरण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि टाटा इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी द्वारा इस सैटेलाइट टाउन की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और नागरिक सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाने का विशेष ध्यान रखा गया है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिमला के विकासनगर क्षेत्र में बनने वाले वाणिज्यिक परिसर के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना शिमला के आधुनिक शहरी विकास का एक नया प्रतीक बनेगी। इस भवन में सरकारी कार्यालयों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमुडा को प्रदेश के हर क्षेत्र में संतुलित शहरी विकास पर ध्यान देना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को रोका जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए ताकि राज्य के लोगों को शीघ्र लाभ मिल सके।
बैठक में नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) के.के. पंत, प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार, हिमुडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेन्द्र वशिष्ठ, निदेशक नगर एवं ग्राम नियोजन हेमिस नेगी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए और कहा कि हिमुडा को एक ऐसा मॉडल बनाना चाहिए जो अन्य राज्यों के लिए प्रेरणादायक हो।
