Haryana Investment Policy: निवेशकों के विश्वास, नीतियों में पारदर्शिता के ध्येय के साथ काम कर रहा हरियाणाः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से की मुलाकात
रिपोर्ट : कोमल रमोला
चंडीगढ़, 14 फरवरी– हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों के विश्वास, नीतियों में पारदर्शिता के ध्येय के साथ काम कर रही है। हरियाणा औद्योगिक निवेश के लिए सबसे बेहतर राज्यों में से एक है, जहां अनुकूल माहौल है। मुख्यमंत्री शनिवार को नई दिल्ली में निवेशकों से भेंट कर रहे थे।
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के प्रतिनिधियों से प्रदेश में निवेश को लेकर मुलाकात की और उनकी आगामी योजना को जाना। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ऐसी नीतियों का निर्माण कर रही है, जिससे निवेशकों का अधिक से अधिक विश्वास उन पर बने। इसके साथ-साथ उनकी नीतियों में पारदर्शिता है। सरकारी अप्रूवल में कम से कम समय लगे और यह कार्य तेज रफ्तार से हो, इस तरह के लक्ष्य के साथ कार्य किया जा रहा है।
यूरोपियन संघ की एमएसएम से हरियाणा की एमएसएमई से मैच मेकिंग की जाएगी
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत और ईयू के बीच हुए समझौते से हरियाणा के उद्योगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने इसे लेकर हरियाणा-यूरोपियन वर्किंग संघ बनाने की घोषणा की है। इसका मुख्य मकसद यूरोपियन संघ की एमएसएमई की हरियाणा की एमएसएमई के साथ मैच मेकिंग करवाना होगा ताकि उनके उद्योंगों की जो भी जरूरतें हैं, वो हमारे यहां के उद्योग पूरी कर सकें। इससे हरियाणा के उद्योंगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि विदेशी कंपनियों के पार्ट को चिह्नित करके हरियाणा में निर्माण कर रही कंपनियों के साथ जोड़ा जाएगा।
उद्योगों को निरंतर उपलब्ध करवाई जा रही जमीन
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उद्योंगों को स्थापित करने के लिए एचएसाईआईडीसी निरंतर जमीन उपलब्ध करवा रहा है। अलग-अलग इंडस्ट्रियल जोन बनाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार 10 नई आईएमटी बना रही है। उन्होंने ऐसी कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की, जो हरियाणा में उद्योंगों के लिए जमीन तलाश कर रहे हैं।
जीसीसी पर जल्द पॉलिसी लाएगा हरियाणा
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज विश्वभर की कंपनियां अलग-अलग देशों में काम कर रही हैं। ऐसे में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) का रूझान तेजी से बढ़ा है। प्रदेश सरकार जल्द ही ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) के लिए नई पॉलिसी लाने जा रही है। इससे ऐसी कंपनियों के लिए आसानी होगी, जो हरियाणा में जीसीसी स्थापित करना चाहती है।
इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, महानिदेशक श्री यश गर्ग, एचएसआईआईडीसी के सीसीआई सुनील शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
