Delhi: NDMC ने बिजली दरों में वृद्धि को लेकर DERC के आदेश के खिलाफ अपील की
रिपोर्ट: हेमंत कुमार
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद यानि NDMC ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के आदेश के खिलाफ अपील करने का निर्णय लिया है, जिसमें आगामी तिमाही के लिए बिजली बिलों में वृद्धि का प्रस्ताव था। परिषद ने उपभोक्ताओं को आश्वासन दिया कि NDMC क्षेत्र में बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी, और इस मामले में जल्द समाधान की उम्मीद है। NDMC के अध्यक्ष केशव चंद्रा और उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज एक प्रेस कांफ्रेंस में इस संबंध में जानकारी दी।
चहल ने स्पष्ट किया कि परिषद अपने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी उपभोक्ता को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि PPAC (पावर पर्चेज कॉस्ट एग्रीमेंट) का प्रस्तावित 38.75% से बढ़ाकर 54.52% करने के कारण बिजली बिलों में वृद्धि होने की संभावना थी, लेकिन NDMC इस बढ़ोतरी को स्वीकार नहीं करेगा।
चहल ने कहा, “NDMC के तहत कोई भी उपभोक्ता अतिरिक्त शुल्क नहीं देगा। परिषद उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में काम कर रही है।” इसके अतिरिक्त, उन्होंने सौर ऊर्जा की दिशा में NDMC द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी बताया और कहा कि परिषद मुफ्त सोलर ऊर्जा प्रदान करने की योजना पर काम कर रही है।
NDMC उपभोक्ताओं को ₹3 से ₹8 प्रति यूनिट की दर पर बिजली प्रदान करती है, जबकि बवाना से बिजली की लागत ₹18 प्रति यूनिट है, जिसे NDMC दिल्ली सरकार से हटाने की मांग कर रही है। चहल ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार NDMC को अतिरिक्त बोझ डाल रही है, लेकिन परिषद इस बोझ को अपने उपभोक्ताओं पर नहीं डालने का संकल्प ले चुकी है।
उन्होंने कहा, “हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहे हैं और NDMC क्षेत्र में ‘ZERO metering’ की दिशा में अग्रसर हैं।” चहल ने दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते हुए कहा कि वे दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने के प्रयासों में लगे हुए हैं। NDMC ने पहले ही DERC के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है और उपभोक्ताओं पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाने की बात कही है।
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