Cyber Fraud India: साइबर फ्रॉड पर बड़ा कदम: केंद्र सरकार ने 87 अवैध लोन ऐप्स किए बैन, IT Act 69A के तहत कार्रवाई

Cyber Fraud India: साइबर फ्रॉड पर बड़ा कदम: केंद्र सरकार ने 87 अवैध लोन ऐप्स किए बैन, IT Act 69A के तहत कार्रवाई

रिपोर्ट: अजीत कुमार

भारत सरकार ने देश में बढ़ते साइबर फ्रॉड और डिजिटल ठगी के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए 87 अवैध लोन देने वाले मोबाइल ऐप्स को पूरी तरह बैन कर दिया है। इन ऐप्स का उपयोग लोगों से अनैतिक तरीके से ब्याज वसूलने, धमकी देने, निजी डेटा का दुरुपयोग करने और मानसिक प्रताड़ना जैसे अपराधों में किया जा रहा था। सरकार ने साफ कहा है कि ऐसे फर्जी और अवैध डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

सोमवार को लोकसभा में कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए इन अवैध ऐप्स को ब्लॉक किया है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत सरकार के पास यह कानूनी अधिकार है कि वह किसी भी ऐसी ऑनलाइन सेवा या एप्लिकेशन को ब्लॉक कर सकती है जो सार्वजनिक हित, सुरक्षा या कानून व्यवस्था के लिए खतरा बने।

राज्य मंत्री मल्होत्रा ने कहा—
“सरकार अवैध लोन ऐप्स के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। MeitY ने अब तक IT Act 69A के तहत कुल 87 illegal loan lending apps को बैन किया है। इसके साथ ही Companies Act 2013 के तहत भी उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो ऐसे ऐप्स के माध्यम से अनधिकृत लोन गतिविधियों में शामिल हैं। यदि किसी कंपनी द्वारा नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उनके खिलाफ जांच, अकाउंट बुक्स का निरीक्षण और कानूनी दंड जैसी कार्रवाई की जाती है।”

केंद्र सरकार का मानना है कि कई विदेशी और अवैध ऐप्स बिना अनुमति और बिना RBI लाइसेंस के ऊंची ब्याज दरों पर लोन जारी करते हैं और भुगतान में देरी होने पर ग्राहकों को सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करने, परिवार को धमकी देने और निजी फोटो-वीडियो का दुरुपयोग करने जैसी गैरकानूनी हरकतें करते हैं। कई मामलों में इन ऐप्स के कारण लोगों ने आत्महत्या तक कर ली।

सरकार का यह कदम डिजिटल वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने, साइबर अपराध रोकने और नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कार्रवाई डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग पर जनता के विश्वास को बढ़ाने में भी मदद करेगी।

सरकार ने लोगों से अपील की है कि केवल RBI-Registered NBFC या अधिकृत बैंकिंग सेवा प्रदाताओं से ही ऑनलाइन लोन लें और संदिग्ध ऐप्स को तुरंत रिपोर्ट करें।

मलाइका अरोड़ा ने अर्जुन कपूर के साथ ब्रेकअप की खबरों के बीच अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर की, कहा ‘हममें से हर किसी के पास सिर्फ़…’