Income Tax Relief Budget 2025: इनकम टैक्स में राहत और पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की मांग

Income Tax Relief: Budget 2025 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने इनकम टैक्स में राहत, पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने और अन्य आर्थिक सुझाव दिए हैं। जानिए इस बजट के लिए उद्योगों की प्रमुख मांगें।

Income Tax Relief Budget 2025: आम बजट के लिए प्रमुख सुझाव

आम बजट 2025 की तैयारी जोरों पर है, और उद्योग संगठन तथा विशेषज्ञ अपनी आवश्यकताएं और सुझाव वित्त मंत्री को भेज रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से इनकम टैक्स राहत, ईंधन पर कर घटाने और अन्य सुधारों की मांग की जा रही है।

1. इनकम टैक्स में राहत की मांग: Income Tax Relief Budget 2025

Income Tax Relief Budget 2025: भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट में 20 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की व्यक्तिगत आय पर इनकम टैक्स में राहत देने की मांग की है। संगठन का कहना है कि इस राहत से लोगों के पास अधिक पैसा होगा, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और सरकार का रेवन्यू भी बढ़ेगा।

2. पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का सुझाव

CII ने ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करने की भी मांग की है, खासकर पेट्रोल और डीजल पर। वर्तमान में पेट्रोल पर 21 प्रतिशत और डीजल पर 18 प्रतिशत केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी है। इन शुल्कों में कोई कमी नहीं की गई है, जबकि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई है। एक्साइज ड्यूटी घटाने से महंगाई कम हो सकती है और खर्च करने योग्य आय में वृद्धि हो सकती है।

3. उपभोग वाउचर की शुरुआत

CII ने कम आय वर्ग को लक्षित करते हुए उपभोग वाउचर की शुरुआत करने का सुझाव दिया है। इससे उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं की मांग को बढ़ावा मिलेगा और खपत में सुधार होगा।

4. पीएम-किसान योजना के तहत वृद्धि

इसी के साथ, CII ने सरकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वार्षिक भुगतान को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने का सुझाव भी दिया है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

5. इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर में आरएंडडी को बढ़ावा

इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ESC) ने इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने की मांग की है। इसके तहत, भारतीय कंपनियों के लिए आयकर छूट की मांग की गई है, जो अपनी R&D पर तीन प्रतिशत से अधिक खर्च करती हैं।

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