नई दिल्ली, 27 अगस्त : सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स (एनटीएफ) की पहली बैठक मंगलवार को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव सहित सभी सदस्य मौजूद रहे।
दरअसल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यस्थल पर स्वास्थ्य कर्मचारियों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीते बुधवार को ही एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था। जिसके मुताबिक एनटीएफ दो श्रेणियों में वर्गीकृत एक कार्य योजना तैयार करेगा। पहली श्रेणी में चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम और सुरक्षित कार्य स्थितियां प्रदान करना और श्रेणी में प्रशिक्षुओं, रेजिडेंट, वरिष्ठ रेजिडेंट, डॉक्टरों, नर्सों और सभी चिकित्सा पेशेवरों के लिए सम्मानजनक व सुरक्षित कार्य स्थितियों के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तैयार करना।
इस संबंध में एनटीएफ ने मंगलवार को अपनी पहली बैठक का आयोजन किया जिसमें एनटीएफ सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। सदस्यों ने अपने सुझाव भी रखे। वहीं कुछ सदस्यों ने बताया कि विभिन्न हितधारकों ने उनसे सीधे संपर्क किया है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से लगभग 300 से 400 सुझाव प्राप्त हुए हैं। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से विकसित “एनटीएफ को सुझाव” नामक राष्ट्रीय पोर्टल का लिंक भी जारी किया गया ताकि देश की आम जनता से लेकर विभिन्न हितधारक अपने सुझाव भेज सकें।
इसके अलावा तमाम राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया कि वे अपने -अपने चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करें। इस उद्देश्य के लिए राज्यों के साथ एक गूगल शीट साझा की गई है। चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के संबंध में अल्पकालिक उपायों पर चर्चा करने के लिए बुधवार, 28 अगस्त को एक हाइब्रिड बैठक की जाएगी जिसमें राज्य के मुख्य सचिवों और डीजीपी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेंगे। वहीं, सह-अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव करेंगे।
