SC Commission India: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति को सौंपी 2024-25 की रिपोर्ट
नई दिल्ली, 13 अगस्त: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जातियों के अधिकारों, संवैधानिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित अपनी 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है।
आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाणा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने 12 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों के लिए उपलब्ध संवैधानिक सुरक्षा उपायों, सामाजिक-आर्थिक विकास और केंद्र तथा राज्य सरकारों की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई है।
राष्ट्रपति ने अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित संवैधानिक रक्षोपायों और कल्याणकारी उपायों को प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इसके लिए मौजूदा संस्थागत तंत्र को और मजबूत तथा सुव्यवस्थित करने के उपायों पर भी बल दिया।
आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों से जुड़े विभिन्न विषयों की स्थिति का आकलन किया गया है। रिपोर्ट के माध्यम से संवैधानिक प्रावधानों और सरकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक पहलुओं को सामने रखा गया है।
