Himachal Cabinet Decisions: प्राकृतिक खेती MSP बढ़ा, 1000 पुलिस भर्ती सहित कई बड़े फैसले
Himachal Cabinet Decisions: प्राकृतिक खेती MSP बढ़ा, 1000 पुलिस भर्ती सहित कई बड़े फैसले
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में किसानों, युवाओं और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इन निर्णयों को राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार और जनसेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गेहूं, मक्की, जौ, कच्ची हल्दी और अदरक के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अब प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं का MSP 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्की का 40 से 50 रुपये, चंबा की पांगी घाटी के जौ का 60 से 80 रुपये, कच्ची हल्दी का 90 से 150 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है, जबकि अदरक का MSP 30 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है।
रोजगार के मोर्चे पर भी सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए पुलिस विभाग में 1000 कांस्टेबल के पद सृजित कर उन्हें भरने की मंजूरी दी है। इसके अलावा वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षक के पद भी सृजित किए जाएंगे, जिनमें 50 प्रतिशत आरक्षण वन मित्रों को दिया जाएगा।
वन विभाग को मजबूत करने के लिए राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं लेने का भी फैसला किया गया है, जिसमें 8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारी निश्चित मानदेय पर नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही 10 क्षेत्रीय मंडलों में 10 लीगल कंसल्टेंट भी नियुक्त किए जाएंगे।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने नए चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने हेतु सेवानिवृत्त फैकल्टी को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है, जिससे मेडिकल कॉलेजों का संचालन और बेहतर हो सकेगा।
मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले में जल शक्ति विभाग की प्रशासनिक संरचना को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है, ताकि लोगों को सेवाएं अधिक प्रभावी तरीके से मिल सकें। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा।
व्यापार और नागरिक सुविधाओं को आसान बनाने के लिए फायर एनओसी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे भवन मालिकों और कारोबारियों को राहत मिलेगी और अग्नि सुरक्षा तंत्र भी मजबूत होगा।
युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सरकार ने परमवीर चक्र विजेता ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार की सेवाएं 1 मई 2026 से लेने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा राज्य में ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रो पावर पॉलिसी-2006 के तहत 71 लघु जल विद्युत परियोजनाएं स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को आवंटित करने का भी फैसला किया गया है।
इन सभी फैसलों को हिमाचल प्रदेश के समग्र विकास और जनहित को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है।
