Saturday, 7 November 2026निष्पक्ष खबरें • बेबाक नज़रिया
TOP STORY
THE COMPLETE NEWSROOMखबर पूरी। नज़रिया साफ़।भारत से आपके शहर तक
▤ ई-पेपर पढ़ें ↗
BREAKING NEWS
Lucknow : भैया दूज के बाद फिर बंटेंगे नियुक्ति पत्र, शिक्षा, पुलिस, राजस्व में युवाओं को मिलेगी नौकरी- मुख्यमंत्री योगीLucknow : अब कोई भाई-भतीजावाद नहीं, 25 करोड़ जनता ही परिवार- सीएम योगीLucknow : योगी सरकार में पारदर्शी भर्ती से मिली खाकी वर्दी, सीएम के हाथों नियुक्ति पत्र पाकर खिले चेहरेLucknow : दीपावली और छठ पूजा पर अलर्ट मोड में रहेंगे मेडिकल कॉलेज, 24 घंटे सक्रिय रहेंगी इमरजेंसी सेवाएंLucknow : योगी सरकार आपदा में जान गंवाने वालों के परिवार को देगी अब आठ लाख की आर्थिक मददAyodhya : उप राष्ट्रपति के आगमन से दीप प्रज्ज्वलन तक, रामनगरी में मजिस्ट्रेटों को अलग-अलग कमानMathura : वृंदावन में धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में उतरा संत समाज, बोला संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तानChandigarh : चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को डराने-धमकाने के लिए भाजपा ईडी , सीबीआई, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग कर रही है- हरपाल सिंह चीमा

उत्तर प्रदेश : बुलंदशहर में आयुक्त की सख्ती, नामावलियों के पुनरीक्षण और राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश

Bulandshar News (अवनीश त्यागी) : बुलंदशहर में मेरठ मंडल के आयुक्त भानू चन्द्र गोस्वामी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक कर निर्वाचन नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण और राजस्व वादों के निस्तारण की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी श्रुति समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

आयुक्त ने विधानसभा वार निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त दावों और आपत्तियों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रम के तहत सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार नामावलियों का अंतिम प्रकाशन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए।

इसके बाद उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ राजस्व वादों की तहसीलवार समीक्षा की और स्पष्ट किया कि किसी भी न्यायालय में पांच वर्ष से अधिक पुराना कोई भी वाद लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्व परिषद के निर्देशों के अनुरूप सभी वादों का निस्तारण मेरिट के आधार पर किया जाए और एक से तीन वर्ष पुराने मामलों को 30 जून 2026 तक अनिवार्य रूप से निपटाया जाए। अधिकारियों को पुरानी फाइलों का गंभीरता से अवलोकन कर नियमित सुनवाई के माध्यम से शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

आयुक्त ने राजस्व वसूली प्रमाण पत्र की वसूली की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी अमीनों के बीच आरसी का समान वितरण किया जाए और उप जिलाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्रों में लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित करें। उन्होंने अमीनों की नियमित निगरानी और प्रगति की समीक्षा पर जोर दिया।

उन्होंने चेतावनी दी कि आरसी वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कम वसूली करने वाले अमीनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन मामलों में कुर्की की आवश्यकता है, उनमें

नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में अपर आयुक्त अमित कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी निशा ग्रेवाल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अभिषेक सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रमोद कुमार पांडेय, अपर जिलाधिकारी न्यायिक भरत राम यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया

Avatar photo
संवाददाता

SHAHRUKH KHAN

संबंधित खबरें