Noida Authority notice: नोएडा सेक्टर 152 की स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में देरी, नोएडा प्राधिकरण ने 10 बिल्डरों को जारी किया नोटिस
Noida Authority notice: नोएडा सेक्टर 152 की स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में देरी, नोएडा प्राधिकरण ने 10 बिल्डरों को जारी किया नोटिस
रिपोर्ट: अजीत कुमार
नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 152 स्थित स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में भारी देरी और नियमों की अनदेखी को लेकर 10 बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा आवंटित कुल 5 लाख 3 हज़ार वर्ग मीटर जमीन पर तय समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया और खेल सुविधाओं का विकास भी नहीं हो सका। इस गंभीर लापरवाही के चलते नोएडा प्राधिकरण ने संबंधित बिल्डरों को चेतावनी जारी करते हुए जवाब तलब किया है।
इस परियोजना के तहत डेवलपर्स को 5 साल की अवधि में पूरे परिसर का विकास कर खेल और आवासीय सुविधाएं तैयार करनी थीं, लेकिन निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि न तो निर्माण कार्य तय गति से आगे बढ़ा और न ही खेल संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया। इसके अलावा, बिल्डरों पर लगभग 2027 करोड़ रुपये का बकाया भी है, जिसे अब तक जमा नहीं किया गया है।
प्राधिकरण ने साफ किया है कि इस बकाया की अदायगी और परियोजना की प्रगति को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों के अनुसार, तय समय सीमा में परियोजना पूरी न करने और वित्तीय बकाया न चुकाने पर लीज रद्द करने और भूखंडों को पुनः अधिग्रहण करने का प्रावधान है।
निरीक्षण टीम ने पाया कि कई डेवलपर्स ने खेल सुविधाओं के नाम पर केवल प्रारंभिक निर्माण या सीमित विकास कार्य किए हैं, जबकि परियोजना की मुख्य भावना — एक संपूर्ण स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण — अब तक अधूरी है। इस वजह से न केवल परियोजना में निवेश करने वाले लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरा है, बल्कि नोएडा के स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का सपना भी अधूरा रह गया है।
ATS Homes Pvt Ltd सहित सभी 10 बिल्डरों को जारी नोटिस में प्राधिकरण ने सात दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो प्राधिकरण आगे की कार्रवाई शुरू करेगा, जिसमें ज़मीन की लीज रद्द करने और बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया शामिल है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य जवाबदेही तय करना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी डेवलपर शहर के विकास मानकों और शर्तों की अवहेलना न करे।
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