Punjab: जनता के सहयोग से पंजाब को हर क्षेत्र में नंबर एक बनाने का सफर जारी रहेगा: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
Punjab: जनता के सहयोग से पंजाब को हर क्षेत्र में नंबर एक बनाने का सफर जारी रहेगा: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि राज्य को हर क्षेत्र में देश का नंबर एक बनाने की यात्रा जनता के सहयोग, विश्वास और भागीदारी से लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार और समाज कल्याण के क्षेत्र में किए गए अधिकांश चुनावी वादों को पूरा किया है और उनकी राजनीति सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि पंजाब के लोगों की तरक्की, खुशहाली और भविष्य को मजबूत बनाने के लिए है। मुख्यमंत्री ने यह बातें होशियारपुर जिले के मुकेरियां विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहीं।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार जनता को अधिक अधिकार देने और जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है, जबकि विपक्षी दल केवल सत्ता हासिल करने की राजनीति में व्यस्त हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले ही यह कह चुकी है कि यदि वह सत्ता में आती है तो वर्तमान सरकार की कई जनकल्याण योजनाओं को बंद कर देगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे विकास और जनहित के कार्यों को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी का समर्थन करें ताकि प्रदेश में चल रही योजनाएं निर्बाध रूप से जारी रह सकें।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर भारी खींचतान चल रही है। उनके अनुसार कांग्रेस के कई नेता मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हैं और जनता के हितों की बजाय सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता भले ही एक साथ यात्रा शुरू करें, लेकिन आंतरिक संघर्ष के कारण उनके लिए एकजुट रहना आसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों को ऐसे नेताओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, जो चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे करते हैं लेकिन सत्ता में आने के बाद जनता को भूल जाते हैं।
भगवंत सिंह मान ने अकाली दल पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ने अपने लंबे शासनकाल में पंजाब के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के बजाय राज्य को कई समस्याओं में धकेल दिया। उन्होंने कहा कि अकाली नेताओं ने हमेशा झूठे वादों के जरिए जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब पंजाब के लोग उनके राजनीतिक चरित्र को अच्छी तरह समझ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों में दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कानून अपना काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की जनता ने वर्षों तक कई सरकारों को अवसर दिया, लेकिन अधिकांश सरकारों ने राज्य के संसाधनों का सही उपयोग करने के बजाय राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दी। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार जनता के टैक्स का पैसा सीधे लोगों के विकास पर खर्च कर रही है। स्कूलों के आधुनिकीकरण, सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं में सुधार, सड़कों के निर्माण, आधारभूत ढांचे के विस्तार और विभिन्न सामाजिक योजनाओं के माध्यम से जनता को उसका अधिकार लौटाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पंजाब में लगभग 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा सरकार ने बिना किसी भ्रष्टाचार के 68 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। राज्य में कई टोल प्लाजा बंद किए गए हैं, जिससे प्रतिदिन लगभग 70 लाख रुपये की बचत हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बचाए गए संसाधनों का उपयोग जनता के हित में विकास कार्यों पर किया जा रहा है।
कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के समय केवल 22 प्रतिशत कृषि भूमि तक नहरी पानी पहुंचता था, जबकि आज यह आंकड़ा बढ़कर 88 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। उन्होंने बताया कि नहरों और नदियों में रिचार्ज प्वाइंट विकसित किए गए हैं, जिससे कई क्षेत्रों में भूजल स्तर दो से चार मीटर तक ऊपर आया है। उन्होंने कहा कि पंजाब की पहचान उसके जल संसाधनों से है और भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित जल उपलब्ध कराने के लिए सरकार दीर्घकालिक योजनाओं पर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम बताते हुए कहा कि कोई भी मुफ्त सुविधा या सहायता योजना स्थायी समाधान नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही लोगों को गरीबी और सामाजिक चुनौतियों से बाहर निकाल सकती है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पंजाब ने प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए देश में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक शिक्षण पद्धतियां, शिक्षकों के प्रशिक्षण और सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहे हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य के लगभग 65 लाख परिवारों को हेल्थ कार्ड जारी किए जा रहे हैं। प्रत्येक पात्र परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 30 लाख से अधिक लोगों को हेल्थ कार्ड मिल चुके हैं और इस योजना के माध्यम से लगभग 650 करोड़ रुपये का मुफ्त इलाज कराया जा चुका है। उन्होंने सभी पात्र परिवारों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील भी की।
मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए बिजली व्यवस्था में हुए बदलाव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार धान के सीजन के दौरान किसानों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही किसानों को दिन के समय सिंचाई के लिए बिजली मिलने से खेती करना पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक हुआ है।
उन्होंने राज्य सरकार की ‘मांवां-धीयां सत्कार योजना’ का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार एक जुलाई से योजना का लाभ मिलना शुरू हो चुका है और 32 लाख से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं जुलाई में पंजीकरण नहीं करा सकीं, उन्हें अगस्त में तीन माह की राशि एक साथ प्रदान की जाएगी और यह योजना भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जनकल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने के लिए सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और भविष्य में भी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण और रोजगार जैसे क्षेत्रों में नई पहल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मुकेरियां की जनता से मिला विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी सहयोग से पंजाब को विकास के हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा।
