अमर सैनी
नोएडा। माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) से जुड़े सरकारी इंटर कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और शैक्षिक गतिविधियों की निगरानी के लिए ऑनलाइन निगरानी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसके तहत स्कूल में चल रही गतिविधियों और शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं या नहीं, इस पर भी नजर रखी जाएगी।
दरअसल, शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि पहले हर साल टॉपर सरकारी स्कूलों से निकलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब गैर सहायता प्राप्त स्कूलों से टॉपर निकल रहे हैं। सरकारी स्कूलों का पूरा खर्च सरकार उठा रही है, फिर भी शिक्षा की गुणवत्ता खराब है। इसे लेकर विभाग की ओर से यह फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि इसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। डीआईओएस धर्मबीर सिंह ने बताया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा के मौके पर निगरानी के लिए प्रत्येक स्कूल में कैमरे लगाए गए थे। आदेश आते ही हर स्कूल पर नजर रखी जाएगी, इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसके जरिए राजकीय इंटर कॉलेजों में कक्षाओं में चल रही पढ़ाई पर सीधे संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय से नजर रखी जाएगी।
