अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) वीसी अतुल वत्स के निर्देश पर जीडीए हर जोन के 10 बड़े डिफॉल्टरों को चिन्हित कर नोटिस जारी करेगा। नोटिस में दी गई समयावधि में भुगतान न करने वाले डिफॉल्टरों से जीडीए सख्ती से निपटेगा। इस संबंध में जीडीए के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने सभी संपत्ति प्रभारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। संपत्ति प्रभारियों का कहा गया है कि अपने जोन के 10 सबसे बड़े डिफाल्टरों की पहचान करते हुए तत्काल नोटिस जारी करें और साथ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दें ताकि नोटिस की समयावधि पूरी होने के साथ ही एक्शन लिया जा सके।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की नजर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के बकाएदारों पर भी नजर है। बता दें कि जीडीए ने सामुदायिक केंद्रों को आउटसोर्स किया गया है लेकिन कई ठेकेदारों पर मोटा बकाया हो चुका है, इसके बाद भी ठेकेदार भुगतान नहीं कर रहे हैं। अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने मामले में जीडीए वीसी के निर्देशन में सामुदायिक केंद्रों के बकायेदारों की सूची भी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि उन्हें बकाया भुगतान हेतु नोटिस भेजा जाए। जारी नोटिस में बकाया राशि, भुगतान की अंतिम तिथि, और भुगतान न करने की स्थिति में संभावित कार्रवाई का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।अपर सचिव ने संपत्ति विभाग के लिपिकों को निर्देश दिए हैं कि समयबद्ध तरीके से बकाएदारों के खिलाफ नोटिस की कार्रवाई करते हुए, डिफॉल्टरों द्वारा की गई प्रतिक्रिया और भुगतान की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त, भुगतान न करने वाले डिफॉल्टरों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कदम उठाने का भी प्रस्ताव तैयार किया जाए। यह पहल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बकाया वसूली प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने और वित्तीय अनुशासन स्थापित करने के उद्देश्य से की गई है।
