विकसित भारत के विजन को नई गति देगा बजट : मनोहर लाल
केंद्रीय बजट में बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति और क्षमता में सुधार करने के लिए अंतर राज्य ट्रांसमिशन क्षमता को प्रोत्साहित करने की सौगात
नगरपालिका सेवाओं, शहरी भूमि और आयोजना से संबंधित शहरी क्षेत्र सुधारों को प्रोत्साहित करने में भूमिका निभाएगा बजट
नई दिल्ली, 01 फरवरी। केंद्रीय बजट में बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति और क्षमता में सुधार करने के लिए बिजली वितरण और अंतर-राज्य ट्रांसमिशन क्षमता को प्रोत्साहित करने की सौगात दी गई है। यही नहीं, सरकार शहरी गरीबों और कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता दी गई है। केंद्रीय बजट में पीएम स्वनिधि योजना ने उच्च ब्याज दर वाले अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणों से राहत पहुंचाते हुए 68 लाख स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित किया है।
केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास मनोहर लाल ने बजट को गरीब एवं मध्यम वर्ग सहित सभी वर्गों के हित में बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन को नई गति देने वाला करार दिया।
बिजली वितरण और अंतर-राज्य ट्रांसमिशन क्षमता को प्रोत्साहित केस सुधारों के तहत राज्यों को जीएसडीपी का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाएगी।
केंदीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बजट में परमाणू ऊर्जा मिशन स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई गई है और 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित एसएमआर चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऊर्जा परिवर्तन संबंधी प्रयासों के लिए वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास अत्यावश्यक है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी हेतु परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे।
शहरी आजीविका और शहरी विकास
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार शहरी गरीबों और कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता देती आ रही है। शहरी कामगारों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक स्कीम कार्यान्वित की जाएगी ताकि उनकी आय बढ़ाने, धारणीय आजीविका और जीवन का बेहतर स्तर प्राप्त करने में उनकी सहायता की जा सके।
बजट में पीएम स्वनिधि का पुनर्गठन किया जाएगा। बैंकों से ऋण में वृद्धि, 30,000 रुपये की सीमा के साथ यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण सहायता की जाएगी। प्रस्तावों को लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष जुलाई के बजट में ‘विकास केन्द्र के रूप में शहर’ , ‘ शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास’ और ‘ जल एवं स्वच्छता’ के लिए योजनाओं की घोषणा की गई थी। केंद्रीय बजट में 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है
पीएम स्वनिधि का किया जाएगा नवीकृत
केंद्रीय बजट में पीएम स्वनिधि योजना को आगे बढ़ाते हुए, इस स्कीम को बैंकों से संवर्धित ऋण 30,000 की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा। इसके साथ ही किफायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो (स्वामिह) के अंतर्गत विशिष्ट आवास परियोजनाओं में पचास हजार आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और घर खरीदने वालों को इनकी चाबियां सौंप दी गई हैं। इस सफलता से प्रेरित होकर सरकार, बैंकों और निजी निवेशकों के अंशदान के साथ एक मिश्रित वित्तीय सुविधा के रूप में स्वामिह निधि 2 बनाएगी। वहीं अर्बन चैलेंड फंड नगरपालिका सेवाओं, शहरी भूमि और आयोजना से संबंधित शहरी क्षेत्र सुधारों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
