Himachal CM Delhi visit: केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात रही सकारात्मक, हिमाचल के हितों पर मिले भरोसे: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू
Himachal CM Delhi visit: केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात रही सकारात्मक, हिमाचल के हितों पर मिले भरोसे: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी हालिया मुलाकातें सकारात्मक रहीं और उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण और लाभकारी निर्णय लेगी। दिल्ली से लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों के समक्ष राज्य से जुड़े अहम मुद्दे रखे, जिन पर केंद्रीय नेतृत्व ने गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय विकेंद्रीकरण, अनुदान और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर पहाड़ी राज्यों के लिए क्षेत्र-विशेष दृष्टिकोण अपनाने के मुद्दे पर सकारात्मक रुख दिखाया है, जिससे हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्यों को विकास कार्यों और आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त सहायता मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि राज्य द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत अतिरिक्त उधारी की अनुमति देने के आग्रह पर भी वित्त मंत्री ने सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अतिरिक्त उधारी से राज्य को विकास योजनाओं को गति देने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने हिमाचल के बागवानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना है और न्यूज़ीलैंड से आयातित सेब पर आयात शुल्क कम किए जाने से स्थानीय सेब उत्पादकों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का मुद्दा प्रभावी रूप से उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यही विषय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष भी रखा गया, जिन्होंने आश्वासन दिया कि हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादन के मुख्य मौसम जुलाई से नवंबर के दौरान सेब आयात रोकने पर विचार किया जाएगा। साथ ही अप्रैल से अगस्त के बीच न्यूज़ीलैंड के सेब पर आयात शुल्क में किसी प्रकार की छूट न देने की पहाड़ी राज्यों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भी भरोसा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ हुई बैठक को भी सकारात्मक बताया और कहा कि इस दौरान भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड में राज्य के हिस्से से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के एकीकृत कार्यालय के लिए भूमि आवंटन हेतु बीबीएमबी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का विषय भी उठाया गया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में निगम के कार्यालय अलग-अलग स्थानों पर संचालित हो रहे हैं, जिनमें शिमला का कॉरपोरेट कार्यालय, सुंदरनगर का डिजाइन कार्यालय और हमीरपुर का नवीकरणीय ऊर्जा विंग शामिल हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों में व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से इन सभी मुद्दों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे, जिससे हिमाचल प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी।
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